OBC Commission Report : उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर ओबीसी कमीशन रिपोर्ट जारी कर दी है. इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पहले ही सुनवाई चल रही है.
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UP Nagar Nikay Chunav 2023 : उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव के पहले ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है. इससे पिछड़ों की आबादी और आरक्षण को लेकर विवादों का नया पिटारा खुल सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज्यादा 42.19 फीसदी है.जबकि मध्य यूपी के नगर निकाय में सबसे कम 27.55 फीसदी है. जबकि पश्चिमी यूपी में 37.53 फीसदी है आबादी.
आयोग का रिपोर्ट में दावा है कि बिना त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था के ओबीसी की समुचित भागीदारी नही मिल सकती. आयोग ने ओबीसी के आबादी अनुपात में आरक्षण का फायदा नही मिलने पर आपत्ति जताई है. आयोग ने माना कि चक्रानुक्रम व्यवस्था से ओबीसी की आबादी को नही मिल पा रहा थी भागीदारी. 511 पेज की इस रिपोर्ट को कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है.
गौरतलब है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 9 मार्च को ओबीसी कमीशन ने सरकार को सौंप दी थी, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी. 31 जनवरी को गठन के बाद ओबीसी कमीशन ने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पिछड़ी जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का पता लगाने के लिए जिलेवार दौरा किया था.
उसने आबादी के हिसाब से नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों में आबादी के हिसाब से अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी. इसके बाद नगर विकास विभाग ने मार्च में अनंतिम आरक्षण सूची जारी की. फिर एक हफ्ते में आपत्तियां मांगी. आपत्तियों के निस्तारण के साथ यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग की ओर से किया गया.
हालांकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले ही याचिका दाखिल की गई है. इसमें आयोग की रिपोर्ट में विसंगतियों की बात कही गई है. ऐसे में हाईकोर्ट के रुख पर भी सबकी नजर रहेगी और निकाय चुनाव में फिर कोई पेंच न फंस जाए.
नगर निगम में एससी 2828798,एसटी 42103
ओबीसी 5206624 ,सामान्य 12273405
पालिका परिषद में आबादी का आंकड़ा जारी
एससी 2052050 ,एसटी 27190 ,ओबीसी 7179605
सामान्य 7716330 और टोटल 169735175
नगर पंचायत में आबादी के हिसाब से आंकड़े
एससी 1610881,एसटी 33741,ओबीसी 5188571
नगर पंचायत में आबादी के आंकड़े सामान्य 3638436 .