डीएम से कम नहीं सेना के लेफ्टिनेंट की सैलरी, मिलते हैं 10 तरह के स्पेशल भत्ते

बता दें कि भारतीय सेना में अफसर ग्रेड में सबसे पहले पद की शुरुआत लेफ्टिनेंट से होती है. इस पद पर कम से कम दो साल सेवाएं पूरी करने के बाद ही सेना में अगले पद के लिए प्रमोशन मिलता है. 

भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद लेवल 10 का होता है. उसका पे स्‍केल 56000-177500 होता है. इसमें कोई भी अलाउंस शामिल नहीं होता है. सभी अलाउंस शामिल होने के बाद सैलरी लाखों में हो जाती है. 

एनडीए या सीडीएस की परीक्षा पास करने के बाद ही कोई सेना में लेफ्टिनेंट बनता है. लेफ्टिनेंट को अच्‍छे वेतन के साथ कई सुविधाएं भी मिलती हैं. 

एक लेफ्टिनेंट भारतीय सेना में सबसे कम रैंक वाला या कहे तो शुरुआती रैंकिंग वाला अधिकारी होता है. एक लेफ्टिनेंट 40 से 60 अधीनस्थ या सैनिकों की एक इकाई का प्रभारी होता है. 

लेफ्टिनेंट को वेतन के साथ स्वास्थ्य बीमा, आवास, परिवहन छूट, पीएफ और कई अन्य जैसे आकर्षक भत्ते भी दिए जाते हैं. इसके अलावा तय समय-सीमा में वेतन वृद्धि और पदोन्नति भी मिलती है. 

सेना में लेफ्टिनेंट पांच तरीके से बन सकते हैं. पहला संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की एनडीए परीक्षा क्वालीफाई करके सेना में लेफ्टिनेंट बन सकते हैं. 

दूसरा इंजीनियरिंग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश योजना यानी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के तहत सेना में शामिल होने का मौका रहता है. 

तीसरा लेफ्टिनेंट बनने के लिए युवा स्नातक अंतिम वर्ष के दौरान संघ लोक सेवा आयोग की यूपीएससी सीडीएस परीक्षा क्वालीफाई करके लेफ्ट‍िनेंट बन सकते हैं. 

चौथा 10+2 के दौरान साइंस बैकग्राउंड से जुड़े अभ्‍यर्थी इंडियन आर्मी टीजीसी यानी टेक्नीकल ग्रेजुएट कोर्स पूरा करके भी लेफ्टिनेंट के तौर पर नियुक्ति पा सकते हैं. 

वहीं, इन सब के अलावा भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल होने के लिए तकनीकी प्रवेश योजना भी एक जरिया है. 

परिवहन भत्ता 3,600/ रुपये +DA 7200/रुपये, सैन्य सेवा वेतन 15,500/- रुपये (लेफ्टिनेंट पोस्ट से ब्रिगेडियर तक),  आतंकवाद विरोधी भत्ता 6300/ रुपये, वर्दी भत्ता 20,000/ रुपये प्रति वर्ष, फील्ड क्षेत्र भत्ते 10,500/ रुपये, पैराशूट पे 1200/ रुपये.  

हाई एल्टीट्यूड भत्ता 5300/ रुपये, सियाचिन 42,500/ रुपये प्रति माह, विशेष बल 9000/ रुपये प्रति माह, आजीवन पेंशन, 20 दिन का आकस्मिक अवकाश, 300 दिनों की जमा छुट्टी का पूरा वेतन और महंगाई भत्ता आदि. 

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