यूपी सरकार के हर विभाग में सोशल मीडिया टीम का आधिकारिक तौर पर गठन होगा. जानकारों की माने तो, यह योजना अगर ज़मीन पर आ गई तो बीजेपी के लिए चुनाव 2022 में मील का पत्थर साबित हो सकती है.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला प्रदेश होने जा रहा है जहां सरकार के हर विभाग में सोशल मीडिया टीम का आधिकारिक तौर पर गठन होगा. जानकारों की माने तो, यह योजना अगर ज़मीन पर आ गई तो बीजेपी के लिए चुनाव 2022 में मील का पत्थर साबित हो सकती है.
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीएम योगी की नजर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने की पुरजोर कोशिशों कर रहे हैं. कानून और व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर वार, विकास को रफ्तार के बाद अब मुख्यमंत्री का फोकस उत्तर प्रदेश को पारदर्शिता के मद्देनजर डिजिटली सक्रिय प्रदेश बनाने पर है. शायद यही कारण है कि वो गेरुआ-धारी रूढ़ीवादी संत नहीं बल्कि आईपैड वाले हाइटेक मुख्यमंत्री नज़र आने लगे हैं. यह इमेज सिर्फ तस्वीर भर तक सीमित नहीं होगी बल्कि डिजिटली सक्रिय प्रदेश मूर्त रूप लेकर ज़मीन पर भी दिखेगा.
सोशल मीडिया टीम का गठन करेंगे विभाग
उत्तर प्रदेश देश का शायद पहला प्रदेश होगा जो सोशल मीडिया के प्रभाव को भांपकर उसका इस्तेमाल प्रदेश के हर विभाग में करने जा रहा है. इस आशय के आदेश 2 मार्च को मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्गत कर दिए गए हैं. सचिव मुख्यमंत्री द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार हर विभाग सोशल मीडिया के प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए विभाग में उपलब्ध अधिकारियों में से किसी अधिकारी को इसका दायित्व दे कर इस कार्य का क्रियान्वयन करें.उस अधिकारी से यह अपेक्षा की गयी है कि वो विभाग मे उपलब्ध जनशक्ति मे से या फिर सूचना विभाग के सहयोग से एक सोशल मीडिया टीम का गठन करेगा.
सोशल मीडिया पर होगी कामकाज का प्रसार
आदेश में प्रस्तावित संरचना का उल्लेख करते हुए यह अपेक्षा की गई है कि एक सोशल मीडिया मैनेजर, एक ग्राफिक डिज़ाइनर या वीडियो एडिटर, एक कंटैंट रायटर अंग्रेजी और एक हिन्दी को मिलाकर सोशल मीडिया टीम का गठन करे. आदेश में यह भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो और ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाए. अधिकारियों की माने तो इसके पीछे की सोच यह है कि मौजूदा समय सोशल मीडिया का है और इससे दूर नहीं रहा जा सकता है. युवा खासतौर से अब ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं का संकलन सोशल मीडिया के माध्यम से करता है ऐसे मे यह आवयशक है कि सरकार के हर विभाग अपने कार्यों और चल रही योजनाओं का प्रचार और प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से करें.
आदेश के अनुसार “विभाग द्वारा जन कल्याण हेतु संचालित सभी योजनाओं एवं विभागीय उपलब्धियों को आमजन तक सुरुचिपूर्ण एवं बोधगम्य रूप से पन्हुचाने हेतु वीडियो और ग्राफिक्स के माध्यम का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करें. साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी बनने हेतु आवश्यक पात्रताओं का भी प्रचार और प्रसार सुनिश्चित किया जाये जिससे जन कल्याण की योजनाओं के प्रति आम जनमानस मे जागरूकता उत्पन्न की जा सके. आदेश में यह भी अपेक्षा की गई है कि विभागीय सोशल मीडिया टीम द्वारा मुख्यमंत्री सोश्ल मीडिया हब टीम के साथ समानव्य स्थापित कर, विभागीय उपलब्धियां का भी प्रचार प्रसार नियमित रूप से किया जाए.
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