इस याचिका में आधार वर्ष को 1995 करने की मांग की गई है.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) को लेकर पेंच फंसा हुआ है. दरअसल, इसके पीछे वजह है आरक्षण सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका. दिलीप कुमार ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता, इससे पहले एक और याचिका दाखिल कर दी गई. इस याचिका में आधार वर्ष को 1995 करने की मांग की गई है.
कब होगी सुनवाई?
दरअसल, गोरखपुर, अयोध्या और अमेठी जिले के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट दिलीप कुमार और नई याचिका दोनों पर ही 26 मार्च को सुनवाई करेगा. इस मामले की पूरी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की बेंच करेंगी.
अभी क्या है स्थिति?
गौरतलब है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने 1995 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण सूची जारी की. इस सूची को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सूची को रद्द कर दिया. हाईकोर्ट के निर्देश को मानते हुए नई सूची जारी की गई. इस बार 2015 को आधार वर्ष बनाया गया. हालांकि, अभी फाइनल सूची आना बाकी है.
कब होंगे चुनाव?
पहले हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. लेकिन नई सूची के समय इस तारीख को बढ़ा कर 25 मई कर दिया. ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव मई के आखिर तक हो सकते हैं. हालांकि, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला लेता है, तो तारीख आगे भी बढ़ सकती है.
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