UP budget 2024: आवारा जानवरों पर लगाम के लिए 400 करोड़ का बजट, विपक्ष की बोलती बंद करेगी योगी सरकार

UP Budget 2024: योगी आदित्‍यनाथ सरकार का आठवां बजट पेश कर दिया गया. वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना इसे विधानसभा में पेश किया. यूपी बजट में आवारा पशुओं, मतस्य, दुग्ध विकास और पशुपालन में देखें किसको क्या-क्‍या मिला.

UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश किया. यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है.  वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ रुपये था जिसमें 32,721 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल थीं. यूपी के बजट में 24 हजार करोड़ की नई योजनाओं का प्रस्ताव लाया गया है. इस बजट में यूपी में आवारा पशुओं के लिए बड़ी धनराशि का ऐलान किया गया है.

आवारा पशुओं के लिए बड़ा बजट
यूपी विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी सपा आवारा पशुओं के मुद्दे को बड़ा बना सकती है, जिससे निपटने के लिए यूपी सरकार ने बजट में इसका बड़ा ऐलान किया है. यूपी में आवारा पशुओं का होना विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा रहा है. इसके लिए यूपी के बजट में 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. 

दुग्ध विकास
दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के लिए 106 करोड़ 95 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु 74 करोड़ 21 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत ज्यादा है. उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाईयों को प्रोत्साहन स्वीकृत किये जाने हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है मथुरा में 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता (विस्तारीकरण 01 लाख लीटर प्रतिदिन) के नवीन डेरी प्लान्ट के निर्माण हेतु 23 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

पशुपालन
गो संरक्षण एवं निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 303 वृहद गो-संरक्षण केन्द्र संचालित हैं. प्रदेश में लगभग 7,239 गोवंश आश्रय स्थल संचालित हैं. इन आश्रय स्थलों में शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में कुल 14 लाख 38 हजार गोवंशीय पशु संरक्षित किये गये हैं. पशुरोग नियंत्रण योजना हेतु 195 करोड़ 94 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 68 प्रतिशत अधिक है. गोरखपुर एवं भदोही में पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना हेतु 78 करोड़ 55 लाख रुपये प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग तीन गुना है.

प्रदेश में मत्स्य 
प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाये जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित है.प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नयी योजना हेतु 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत पुरूष एवं महिला लाभार्थियों को आच्छादित किये जाने हेतु कुल 310 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

सहकारिता
साल 2023-2024 में दिसम्बर, 2023 तक 8,787 करोड़ रूपये का अल्पकालिक ऋण वितरित किया गया जिसका लाभ 14.35 लाख किसानों को मिला. वर्ष 2023-2024 में दिसम्बर, 2023 तक 257 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण दिया गया. प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु 525 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.