योगी सरकार ला रही एक पन्‍ने वाला रजिस्ट्री पेपर, जानें क्‍या होगी खासियत, कितनी चुकानी पड़ेगी कीमत
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योगी सरकार ला रही एक पन्‍ने वाला रजिस्ट्री पेपर, जानें क्‍या होगी खासियत, कितनी चुकानी पड़ेगी कीमत

UP News : अभी तक किसी प्रॉपर्टी आदि की रजिस्ट्री कराने पर दर्जनों पन्‍नों की रजिस्ट्री मिलती है. अब एक पन्‍ने का रजिस्ट्री प्रमाण पत्र देने की योजना पर योगी सरकार काम कर रही है. इस प्रमाण पत्र में क्रेता-विक्रेता का नाम और संपत्ति का पूरा विवरण होगा. यह पूरी तरह प्रमाणिक माना जाएगा. 

फाइल फोटो

UP News : अभी तक रजिस्ट्री कराने में दस्‍तावेजों की कई कापियां मिलती थीं. कई बार इसे ले जाने आदि में दिक्‍कत का सामना करना पड़ता था. जल्‍द ही इससे राहत मिलने वाली है. यूपी सरकार जल्‍द ही एक पन्‍ने की रजिस्ट्री देगी. हालांकि, इसके लिए मात्र 100 रुपये की कीमत चुकानी पड़ेगी. 

इतनी देनी होगी फीस 
दरअसल, अभी तक किसी प्रॉपर्टी आदि की रजिस्ट्री कराने पर दर्जनों पन्‍नों की रजिस्ट्री मिलती है. अब एक पन्‍ने का रजिस्ट्री प्रमाण पत्र देने की योजना पर योगी सरकार काम कर रही है. इस प्रमाण पत्र में क्रेता-विक्रेता का नाम और संपत्ति का पूरा विवरण होगा. यह पूरी तरह प्रमाणिक माना जाएगा. हालांकि, इसके लिए 100 रुपये फीस देनी होगी. यह जानकारी स्‍टाम्‍प राज्‍यमंत्री स्‍वतंत्र प्रभार रवींद्र जायसवाल ने दी है. 

यहां करें ऑनलाइन आवेदन 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक पन्‍ने की रजिस्ट्री लेने के लिए IGRSUP.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके बाद तीन दिन के अंदर रजिस्ट्री कार्यालय से इसे प्राप्‍त किया जा सकेगा. इसे कहीं भी दस्‍तावेज के रूप में इस्‍तेमाल किया जा सकेगा. स्‍टाम्‍प राज्‍यमंत्री स्‍वतंत्र प्रभार रवींद्र जायसवाल ने इसकी शुरुआत सबसे पहले कानपुर देहात के रजिस्ट्री कार्यालय से की है. 

एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी 
स्‍टाम्‍प राज्‍यमंत्री स्‍वतंत्र प्रभार रवींद्र जायसवाल ने कहा कि यूपी की हर तहसील में अब रजिस्ट्री कार्यालय होगा. उन्‍होंने कहा कि दिसंबर तक सभी रजिस्ट्री के रिकॉर्ड डिजिटल कराने का लक्ष्‍य है. एक क्लिक में सभी रजिस्ट्री की जानकारी मिल जाएगी. इसका मकसद फर्जीवाड़ा रोकना है. 

2002 तक रिकॉर्ड लोड 
उन्‍होंने बताया कि साल 2002 तक के रिकॉर्डों को डिजिटल किया जा चुका है. रिकॉर्ड तलाशने में परेशानी न होगी. लोगों को बेहतर माहौल मिलने की वजह से आशियाना बनाने की ख्‍वाहिश बढ़ी है. सुविधाओं को जनता तक लाया जा रहा है. उन्‍होंने कहा सरकार की मंशा है कि प्रत्‍येक रजिस्ट्री कार्यालय को बेहतर बनाया जा सकेगा. 

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