अजित सिंह/लखनऊ: उत्तरप्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) नौकरशाली पर लगाम कसने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. अक्सर देखा जाता है कि जनता के पैसे में अधिकारी सरकारी कार्यक्रम तय कर मौज मस्ती करते नजर आते हैं. लेकिन अब योगी सरकार ऐसे सभी अधिकारियों पर न सिर्फ नजर रख रही है बल्कि सरकारी यात्राओं को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं. सरकारी पैसे  का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब विदेश जाने से पहले अधिकारियों की ट्रेनिंग कराई जाएगी कि उन्हें यात्रा के दौरान कहां-कहां जाना है और किससे मिलना है. दरअसल, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी विदेश जाएंगे. इस दौरान वहां के उद्योगपतियों तथा सरकारों के प्रतिनिधियों से अधिकारियों को मुलाकात करनी है. ऐसे में अधिकारी सिर्फ अपने काम पर फोकस करें इसलिए उन्हें पहले से ही होमवर्क कराया जा रहा है. 


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सरकार को बताना होगा पूरा प्लान
अपने फॉरेन टूर को लेकर अधिकारी पहले ही सरकार को सूचित करेंगे कि वह किन-किन कंपनियों में जाकर मुलाकात करने वाले हैं. उनकी मुलाकात का परिणाम आदि भी उन्हें बताना होगा. मुख्य सचिव ने 20 विभागों के ACS से इस संदर्भ में जानकारी मांगी है. शासन स्तर पर कई और सवालों के जवाब अफसरों को लिखित में देने होंगे. यही नहीं 5 साल में निवेश का लक्ष्य हर विभाग को बताना है. 


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गुड गवर्नेंस का प्रयास
योगी सरकार की यह पहल गुड गवर्नेंस और अधिकारियों की जवाबदेह तय करने में मददगार होगी. कुछ समय पहले ही सीएम योगी के निर्देश पर ग्राउंड में तैनात कमीश्नर, डीएम, आईजी, डीआईजी, एसपी समेत तहसील और थानों में तैनात अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है.