लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाने के लिए जारी प्रयासों के क्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस मौके पर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी और राज्य मंत्री बृजेश सिंह जी की उपस्थिति भी रही. इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवान मंत्री यूपी को पांच लाख करोड़ रुपये की सौगात देंगे . 


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बैठक में सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बीते साढ़े पांच वर्ष में उत्तर प्रदेश में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है. 2017 तक मात्र 01 एक्सप्रेस-वे वाले इस प्रदेश में आज 06 एक्सप्रेस-वे हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग भी 05 वर्ष पहले की तुलना में लगभग दोगुने हो गए हैं. बॉर्डर एरिया कनेक्टिविटी में आशातीत सुधार हुआ है. यह सड़कें प्रगति का माध्यम हैं. भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सहयोग प्रदेश के विकास में सहभागी बन रहा है. 


मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अधिक से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना की जरूरत बताते हुए भारत सरकार से सहयोग की अपेक्षा की. साथ ही कहा कि गोरखपुर-सिलीगुड़ी और वाराणसी-कोलकाता तथा गोरखपुर-बरेली कॉरिडोर को भारतमाला परियोजना-2 में शामिल किया जाना प्रदेश की तरक्की को नई उड़ान देने वाला होगा.


हर सम्भव सहयोग करने के लिए तत्पर है परिवहन मंत्रालय- नितिन गडकरी 
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी  ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, प्रदेश के समग्र विकास में हर सम्भव सहयोग करने के लिए तत्पर है. उन्होंने लगभग ₹1,000 करोड़ की लागत से 12 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की नई परियोजना की जानकारी भी दी. मुख्यमंत्री ने नवाचारों को अपनाने पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश सेतु निगम के अधिकारियों को अत्याधुनिक तकनीक अपनाने के निर्देश दिए. 


वहीं,  नितिन गडकरी ने आज आठ हजार करोड़ रुपए यूपी की सड़कों के लिए देने का एलान किया है. नितिन गडकरी ने कहा कि वर्ष 2024 से पहले यूपी में पांच लाख करोड़ रूपये स्वीकृत करेंगे. यूपी में एक हजार करोड़ के 13 आरओबी की घोषणा किए हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में NH-31 के गाजीपुर-बलिया-यूपी/बिहार राज्य सीमा उत्तर प्रदेश में NH-731 के शाहाबाद बाईपास की शुरुआत से लेकर हरदोई बाईपास के अंत तक मौजूदा सड़क के 4-लेन में सुधार एवं उन्नयन को 1,212.26 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी है. 


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