डीएल के ड्राइविंग टेस्ट में नहीं होंगे फेल, यूपी के हर जिले में खुलेंगे हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर, कम पढ़े लिखे वालों की होगी मदद

राज्य परिवहन प्राधिकरण की परिवहन आयुक्त मुख्यालय पर बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए,

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 58 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (डीटीसी) खोले जाएंगे. इसकी मंजूरी राज्य परिवहन प्राधिकरण (State Transport Authority) की बैठक में दी गई.  यात्रियों की  सुविधा के लिए एसटीए ने 137 रोडवेज बसों के परमिट नवीनीकरण को भी मंजूरी मिल गई है. 

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मयंक ज्योति ने बताया कि ड्राइवरों की लापरवाही से होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए यूपी में 58 जिलों में ड्राइविंग सेंटर खोले जाएंगे. इन सेंटरों पर स्थाई लाइसेंस जारी होने से पहले ऑटोमेटिक मशीन से टेस्ट लिया जाएगा. अच्छी बात है कि इन सेंटरों पर कम पढ़े लिखे ड्राइवर भी ट्रेनिंग ले सकेंगे. इस पहले से काफी हद तक सड़क हादसों में कमी आएगी.

आगे की बैठकों में किया जाएगा विचार

बैठक में पूर्वांचल, बुंदेलखंड, आगरा, कौशांबी और मेरठ एक्सप्रेस-वे पर प्राइवेट बसों के संचालन को लेकर निर्णय लिया जाना था. लेकिन कोर्ट से मामले में स्टे हो जाने की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था. अब आगे की बैठकों में इस पर विचार किया जाएगा.

रेंट पर मिलेगी बाइक

एसटीए के अपर सचिव मयंक ज्योति ने बताया कि उत्तराखंड (Uttarakhand) की तर्ज पर अब यूपी के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेंट ऑन बाइक (rent on bike) योजना को मंजूरी मिली है. आगरा की एक कंपनी ने आगरा में इस सेवा को शुरू करने की इच्छा जताई थी. अब  इस पर मुहर लगा दी गई है. कंपनी आगरा में किराये पर बाइक देगी. इसके लिए किराया तय किया जाएगा. इस सुविधा से आगरा (Agra) घूमने आने वाले पर्यटकों (Tourists) को बड़ी सुविधा मिलेगी. मयंक ज्योति ने बताया कि अन्य जिलों में भी अगर कंपनियां इस तरह का आवेदन करतीं हैं तो उस पर विचार किया जाएगा.

किए जाएंगे अत्याधुनिक ड्रा

इविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित

इसके अलावा यूपी सरकार (up government) प्रदेश में कम से कम 17 अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (Driving Training Institute) स्थापित कर रही है. ये अगले साल जून तक बनकर रेडी हो जाएंगे. ड्राइविंग स्किल सिखाने के अलावा ये इंस्टीट्यूट यात्रियों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाएंगे. इसके अलावा सरकार द्वारा 14 अन्य संभागों में  प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआई) स्वीकृत किए गए हैं, जिसके लिए चयनित वेंडरों को निविदाएं जारी की गई हैं. 

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