बिजली संकट पर बोले ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, जल्द ही होगा समाधान
UP Power Crisis: यूपी में कई जिलों में तय समय से अधिक तक बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं. खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली कटौती ने गरमी में मुश्किल बढ़ा दी है. ऐसे में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एक्शन में आ गए हैं. शनिवार को उन्होंने मीटिंग कर संकट के समाधान के लिए निर्देशित किया है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि अतिशय गर्मी पड़ने के कारण बिजली की मांग बढ़ी है. पिछले वर्षों में 18 से 20 हजार मेगावाट की डिमांड थी, पिछले साल 27 हजार मेगावाट को पार नहीं की थी वर्तमान में 27610 मेगावाट पिक डिमांड रही. इस चुनौती और काम को मुस्तैदी से करने का पूरा प्रयास है. मध्यांचल की जहां तक बात है पिछले साल भी बिजली की व्यवस्था की समीक्षा किया था. आज चुनौती आयी तो अधिकारियों के साथ बैठा और कमियों पर चर्चा हुई. ग्रामीण क्षेत्र में शुक्रवार को निर्णय लिया गया है. स्थानीय फाल्ट के कारण कटती है तो भी 18 घण्टे बिजली दी जाएगी. यदि किसी का कनेक्शन कट गया है सुधार के साथ 100 रुपये जमा करने के साथ कनेक्शन शुरू हो जाएगा. हालांकि ऊर्जा मंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि डिफाल्टर पर सख्ती होगी. शनिवार को मीटिंग में अधिकारियों को व्यवस्था के मद्देनजर सख्त निर्देश दिए गए हैं.
ऊर्जा मंत्री ने भीषण गर्मी के चलते बढ़ी हुई बिजली की मांग को निर्बाध पूरा करने हेतु मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, राज्य के उच्च अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि ऐसे ही चुनौतीपूर्ण अवसर पर पिछले साल मई महीने में इसी कमरे में ऊर्जा परिवार से बातचीत हुई थी, जिसके अच्छे नतीजे मिले थे. उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर जन अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगे.
पहले क्यों नहीं क्यों की गई तैयारी
प्रदेश में हर जगह 18 घंटे कम से कम बिजली हर हाल में सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं लेकिन कई जगह बिजली कटौती से लोग परेशान हैं. सवाल है आखिर बिजली संकट का समाधान कब निकलेगा राज्य में गहराते बिजली संकट की एक बड़ी वजह बढ़ते तापमान से प्रदेश में बिजली की डिमांड बढ़ना भी है. राज्य में बिजली की खपत 28,000 मेगावाट के पार जानेकी उम्मीद है. अभी प्रदेश में बिजली की मांग 27 368 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. यूपी में कई जगहों पर कई कई घंटों तक बिजली कटौती हो रही है. उधर योगी सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए ड्रोन कैमरों से कटियाबाजों की निगरानी कर रही है.
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