UP के लाखों अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बड़े काम की खबर, सीएम योगी ने दी महंगाई भत्ते की सौगात

लखनऊ: यूपी के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार ( Yogi Aditynath) ने एक बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) देने का आदेश जारी कर दिया है. अपर मुख्य सचिव सार्वजनिक उद्यम अरविंद कुमार ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी किया है. 

कर्मचारी लंबे समय से उठा रहे थे मांग 
महंगाई की मार झेल रहे राज्य के लाखों अधिकारी-कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर है. राज्य सरकार का एक आदेश उनकी जेब पर राहत की बारिश कर सकता है. खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और निगम के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की सौगात लाने के संबंध में एक ऑर्डर जारी किया है. विगत गुरुवार को इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं बता दें, महंगाई भत्ते की मांग राज्य के कर्मचारी बहुत लंबे समय से कर रहे थे.

जानें कितने प्रतिशत मिलेगा डीए
अब इस लाभ को पाने का गणित भी समझ लेते हैं, तो इसकी गणना के अनुसार जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतन मैट्रिक्स मिला हुआ है. वह 1 जुलाई 2021 से अपने अपनी बेसिक सैलरी का 28 % डीए पाएंगे. इसके साथ 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के पीरियड में बेसिक सैलरी का 17 % उन्हें डीए मिलेगा. जिन अधिकारी कर्मचारियों की पेए स्केल 1 जनवरी 2016 के बाद से संशोधित नहीं की गई है उनके लिए प्रावधान यह हुआ है कि 1 जुलाई 2021 से बेसिक सैलरी का 189% डीए उन्हें देय होगा. इसके अलावा 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के पीरियड के लिए महंगाई भत्ते की रेट बेसिक सैलरी का 164% होगी. 

साथ ही योगी सरकार ने इसमें यह भी जोड़ा है कि डीए का यह लाभ केवल उन उद्यमों के लिए अप्लाई होगा जिन की आंतरिक क्षमता ऐसी है कि वे अतिरिक्त खर्चा वहन कर सकते हैं. इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कर्मचारियों को डीए का लाभ देने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ दस्तावेजों में उल्लेख था कि डीए के लाभ का यह आदेश पीएसयू और निगम में काम करने वाले कर्मियों को नहीं मिल पाएगा. अब राज्य सरकार ने इसमें आगे बढ़ते हुए पीएसयू और निगमों के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में 28 पर्सेंट की बड़ी दर देने का आर्डर जारी किया है.

क्या होता है महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता (Dearness allowance) ऐसा पैसा है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके खान-पान, रहने और उनकी लाइव (Cost of Living) को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. महंगाई भत्ता इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े.  ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है.