UP Waqf Board : यूपी में मदरसा सर्वे के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच के आदेश

UP Waqf Board properties survey : उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार ने वक्फ संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है. इस बाबत शासनादेश जारी कर सभी मंडल कमिश्नर औऱ जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है. यूपी वक्फ बोर्ड की संपत्ति की एक माह में जांच करने का आदेश दिया गया है.दरअसल, नियमों की अनदेखी कर सामान्य संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे के आरोप लगते रहे हैं. सरकार ने पहले ही मदरसों का सर्वे ( Madrasa Survey) शुरू कराया है औऱ अक्टूबर मध्य तक इस पर रिपोर्ट मांगी है. 

कई वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा
बंजर और भीटा की जमीन को वक्फ में दर्ज किया जाता है. कई वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे भी हो गए हैं. कुछ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है.सरकार ने मदरसों के सर्वे को लेकर 20 अक्टूबर तक सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है. रामपुर, सहारनपुर औऱ बरेली जैसी जगहों पर भी वक्फ संपत्तियों पर कब्जे के आरोप रहे हैं. वक्फ बोर्ड को जमीन पर कब्जे को लेकर लगातार शिकायतें दर्ज की जाती रही हैं. कई वक्फ संपत्तियों पर मजार या मस्जिदें बनी हैं.

यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने किया स्वागत 
एक रिपोर्ट के मुताबिक, वक्फ बोर्ड के पास करीब 8 लाख एकड़ जमीन है. सेना और रेलवे के बाद देश में संपत्ति के मामले में वो तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है. यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने कहा कि  वक्फ की संपत्ति की देखरेख और प्रबंधन का कार्य करता है.  इसका संचालन करते हैं. वक्फ बोर्ड के पास कोई ताकत नहीं कि वो कोई संपत्ति अधिग्रहीत कर ले. पैमाइश के लिए भी जिलाधिकारी पर निर्भर होता है. अतिक्रमण हटाने के लिए हम जिला प्रशासन पर निर्भर हैं. समय-समय पर मोदी और योगी सरकार वक्फ की संपत्तियों के संरक्षण के लिए आदेश देती है.

मुस्लिम लीग ने कहा, सरकार पर भरोसा नहीं
जीआईएस मैपिंग और वक्फ संपत्ति के संरक्षण का काम भी चल रही है. मुस्लिम लीग के मोहम्मद अतीक का कहना है कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी सरकार की नीयत में खोट है. वक्फ के पास इतनी ज्यादा संपत्ति है, यही सरकार को खल रहा है. बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह का कहना है कि मुस्लिमों बहनों के लिए तीन तलाक जैसा कानून लाने पर भी तकलीफ हुई थी. मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सर्वे होता है, तो भी उन्हें आपत्ति आती है. 

क्या कहता है 1995 का वक्फ ऐक्ट
अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसे  वक्फ बोर्ड को कोई कागज या दस्तावेज पेश नहीं करना होता है. जमीन मालिक को साबित करना होगा कि जमीन उसकी है वक्फ की नहीं.

जमीन का तीसरा सबसे बड़ा मालिक
सेना - 18 लाख एकड़
रेलवे - 12 लाख एकड़
वक्फ- 8 लाख एकड़

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