कुलदीप नेगी/देहरादून: 29 नवंबर से देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है. शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा की तरफ से भी पूरी तैयारियां की जा रही है. विधानसभा सत्र को लेकर अभी तक विधानसभा को करीब 500 से अधिक प्रश्न मिल चुके हैं. इस बार के विधानसभा सत्र होगा में कार्यकारी सचिव ही जिम्मेदारी निभाएंगे. वहीं विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी का कहना है कि सरकार के बिजनेस के मुताबिक ही सदन की अवधि तय होती है लेकिन आगे से कोशिश रहेगी कि सदन की अवधि लंबी हो. विधानसभा की ये कोशिश होगी कि अगले साल जनवरी महीने तक सचिव की नियुक्ति कर दी जाए ताकि अगला सत्र नए सचिव के साथ हो. फिलहाल विधानसभा नए सचिव की तलाश में है जो कि अनुभवी हों.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

धामी सरकार अनुपूरक बजट का प्रस्ताव विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान  लेकर आएगी. यह लगभग 4 हजार 867 करोड़ रुपये का हो सकता है. इस तरह राज्य के बजट का आकार लगभग 70 हजार करोड़ रुपये पहुंच जाएगा.
इसके अलावा सत्र में महिला क्षैतिज आरक्षण का अध्यादेश, राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का संशोधित बिल समेत कई अन्य नियमावली, रिपोर्ट और लेखा प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाएंगे. 


यह भी पढ़ें: दलित बहनों की रेप के बाद हुई थी हत्या, आर्थिक मदद के लिए दिए गए कई चेक बाउंस


 


विपक्ष सरकार को घेरेगा
शीतकालिन सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सदन में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रही है. अंकिता हत्याकांड, पलायन, बेरोजगारी, राज्य में बढ़ते अपराध और आर्थिक मुद्दों पर विपक्ष धामी सरकार को घेरेगा.कांग्रेस की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है. अंकिता हत्याकांड में पुलिस की जांच अब तक कहां पहुंची है. इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस सदन के भीतर सवा