योगी कैबिनेट ने 6 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, राज्य कर्मचारियों का नियत यात्रा भत्ता बढ़ा

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि कैबिनेट ने राज्य वेतन समिति 2016 द्वारा 7वें प्रतिवेदन के माध्यम से स्थायी मासिक भत्ते (नियत यात्रा भत्ते) के संबंध में दी गई संस्तुतियों पर विचार करते हुए एक नंवबर 2012 से लागू दरों को नियमानुसार पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से विभिन्न राजकीय विभागों में कार्यरत लगभग डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारी लाभांवित होंगे.

वहीं स्थायी मासिक भत्ते (नियत यात्रा भत्ते) की पुनरीक्षित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग बीस करोड़ अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आएगा.

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान के निर्माण कार्य के एस्टीमेट को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ है. उन्होंने बताया कि गोरखपुर में प्राणी उद्यान की स्थापना होने से पर्यटक स्थल के रूप में इस क्षेत्र का विकास होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गोरखपुर की पहचान होगी. प्रायोजना में 234 करोड़ की लागत आएगी, जिसका अनुमोदन आज किया गया है. यह प्राणि उद्यान 121.34 एकड़ में प्रस्तावित है. वहीं इस प्राणि उद्यान में पर्यटकों के आवागमन बढ़ने से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.

सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि जनपद प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम कोटवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए जाने के लिए पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थित भवनों के ध्वस्तीकरण करने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है. भवनों के ध्वस्तीकरण के बाद भवनों के पुस्तांकित मूल्य में से मलबे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को समायोजित करते हुए अनुमानित कुल धनराशि 27 लाख को बट्टे खाते में डाले जाने की अनुमति प्रदान की गई है.

कैबिनेट बैठक में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में मेडिकल टेक्नोलॉजी के छात्रों हेतु 200 बेड छात्रावास के निर्माण कार्य के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है. अभी इसमें 60 छात्रों के रहने की व्यवस्था थी.

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

कैबिनेट में भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से संबंधित नियमावली की मंजूरी मिली है. आबकारी नीति 2019-2020 में भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन भी ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानवार किए जाने का प्राविधान किया गया है.

कैबिनेट में उत्तर प्रदेश जगदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम 2001 में संशोधन किए जाने हेतु प्रस्ताव पास हुआ. जिसमें विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग लिखा जाएगा. इसके साथ ही सहायता राशि जो नहीं दी जाती थी अब इसे सहायता राशि प्रदान की जाएगी.