योगी सरकार प्रशासनिक सुधार के लिए कर रही है बड़ी प्लानिंग, अधिकारियों से मांगे गए सुझाव

लखनऊ: प्रदेश की योगी सरकार प्रशासन सुधार के लिए बड़ी योजना बना रही है. प्रदेश सरकार मौजूदा 95 डिपार्टमेंटस  का पूनर्गठन कर 54 विभागों में समायोजित करने पर विचार कर रही है. इन सभी विभागों से समीक्षा कर 20 फरवारी तक सुझान मांगे गए हैं. सरकार का मानना है कि विभाग के पुनर्गठन से न सिर्फ उनकी संख्या कम होगी, बल्कि काम में भी तेजी आएगी, इसलिये सरकार कई विभागों को एक में ही शामिल करने का कदम उठाने जा रही है. 

3 साल पहले की थी समिति की गठन 
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 जनवरी-2018 को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता एक समिति का गठन किया था. जिसमें विभागों की संख्या 95 के बजाय 57 तक करने का सुझाव दिया गया था। यानी 41 विभाग कम करने की सलाह दी गयी थी. समिति की संस्तुतियों पर विचार-विमर्श के बाद विभागों की संख्या 57 की जगह 54 तक सीमित करने पर सहमति बनी थी

सुधार के लिए दिए गए सुझाव 
वहीं इस व्यवस्था पर अमल के लिए पिछले वर्ष रेरा के चेयरमैन व पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया गया था. समिति को कर्मचारियों की संख्या के युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार तथा उनके उद्देश्यों के आकलन की व्यवस्था पर सुझाव देने को कहा गया था.  समिति ने भी अपनी संस्तुतियों में विभागों के पुनग्रर्ठन संबंधी संजय अग्रवाल समिति की संस्तुतियों पर अतिशीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही किए जाने की सिफारिश की है. राजीव कुमार समिति ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण सजेशन भी दिए.

अधिकारियों से मांगी गई राय 
शासन स्तर से समिति के सुझावों व संस्तुतियों पर अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों की राय मांगी गई है. अधिकारियों से कहा गया है कि वे प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में अपनी सुविचारित व सुस्पष्ट आख्या शीर्ष प्राथमिकता पर 20 जनवरी तक उपलब्ध कराएं. कौन विभाग किन विभागों, प्रभागों व संस्थाओं के एकीकरण, समायोजन या विलय संबंधी कार्यवाही करेगा, इसकी जानकारी डिपार्टमेंटस को दे दी गई है.

बता दें कि अगर समिति के इस सुझाव पर अमल हुआ तो सिंचाई विभाग व प्राइमरी स्कूलों के 20 हजार से अधिक पद खत्म होंगे. वहीं 20 हजार से अधिक पदों को एक विभाग से दूसरे में समायोजित किया जा सकता है. हालांकि अन्य विभागों में एक साथ 59 हजार से अधिक नए पद सृजित किए जा सकते हैं. इसके अलावा समिति ने 59 हजार ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना और उसमें कम से कम एक प्रशिक्षित कार्मिक की तैनाती की सिफारिश भी की है.