अभियान के तहत 22 जनवरी को सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बेटियों का सरकार जन्मदिन मनाएगी. इसके अलावा सरकार की ओर से मां-बेटी दोनों को उपहार भी दिए जाएंगे.
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लखनऊ: उत्तरप्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिछले साल अक्टूबर में मिशन शक्ति अभियान (Mission Shakti Abhiyan) शुरू किया था. इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार प्रदेश में जनवरी-फरवरी में विशेष कार्यक्रम करने जा रही है. इस अभियान के तहत 22 जनवरी को सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बेटियों का सरकार जन्मदिन मनाएगी. इसके अलावा सरकार की ओर से मां-बेटी दोनों को उपहार भी दिए जाएंगे.
बेटियों के नाम से लगेंगे पौधे
यूपी के सभी जिलों में एक जनवरी से 20 जनवरी तक जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या के बराबर पौधारोपण का कार्य भी किया जाएगा. खास बात यह होगी कि इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी पुरुषों की होगी. इसके अलावा उन ब्लॉकों की सभी ग्राम सभाओं से डिजिटल एनालॉग गुड्डा-गुड्डी बोर्ड की शुरुआत की जाएगी, जहां बालिकाओं का निम्न लिंगानुपात है. इन ग्राम पंचायतों में सरकार अगले 6 महीने के दौरान बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को लेकर जन जागरुकता अभियान भी चलाएगी.
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डीएम करेंगे महिलाओं से संवाद
24 फरवरी को मिशन शक्ति अभियान के तहत 'हक की बात' जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश स्तर पर होगा. इस कार्यक्रम के तहत डीएम किशोरियों और महिलाओं से दो घंटे तक विशेष बातचीत करेंगे. इस बातचीत के दौरान बेटियों को यौन शोषण, लैंगिक असामानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर लैगिंक हिंसा और दहेज उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों को कैसे हराना है, इसको लेकर जागरूक किया जाएगा. यह सभी कार्यक्रम वेबिनार, चौपालों, ऑनलाइन बैठक और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे.
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क्या है मिशन शक्ति अभियान?
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 'मिशन शक्ति' के जरिये महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश में जुटी है. सरकार ने 16 अक्टूबर 2020 को इस अभियान को छह महीने के लिए शुरू किया था. इस अभियान के तहत महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा तंत्र विकसित कर उनको उनके अधिकार बताने के लिए सरकार ने पूरा अमला लगाया है. इसके अलावा बेटियों को मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक परामर्श भी दिए जा रहे हैं. 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत सरकार ने प्रदेश के 1535 पुलिस थानों में एक अलग कमरे का प्रावधान भी किया है जिसमें पीड़ित महिलाएं, महिला पुलिसकर्मी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती हैं.
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