नई दिल्ली : राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार (5 जनवरी) को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सदस्य भूपेंद्र यादव के विशेषाधिकार नोटिस पर जल्दी ही अनिवार्य फैसला करेंगे. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह लोकसभा के दायरे में आता है. उच्च सदन में शून्यकाल में भाजपा के भूपेंद्र यादव ने अपने विशेषाधिकार नोटिस का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष के बीच एक सहमति के बाद सदन में एक बयान दिया गया था. उस बयान पर सदन के बाहर टिप्पणी की गई. कांग्रेस के कुछ सदस्यों के विरोध के बीच भूपेंद्र यादव ने यह मुद्दा उठाया. इस पर सभापति नायडू ने कहा, ‘‘आपके नोटिस पर मैं विचार कर रहा हूं.’’ उन्होंने कहा कि वह पर जल्दी ही अनिवार्य फैसला करेंगे. हालांकि, उन्होंने कहा कि यह राज्यसभा के दायरे में नहीं है और अंतत: इसे लोकसभा भेजना होगा.


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उल्लेखनीय है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित बयान को लेकर पिछले दिनों राज्यसभा में गतिरोध बना हुआ था. इसके बाद नेता सदन अरूण जेटली ने सदन में एक बयान दिया था. इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष तथा लोकसभा के सदस्य राहुल गांधी ने उस बयान के बारे में ट्वीट किया था.


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सरकार ने संसद सत्र को बताया सार्थक
संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र को सार्थक बताया जिसमें लोकसभा में कामकाज 91 .58 प्रतिशत और राज्यसभा में 56 .29 प्रतिशत रहा. संसद के शीतकालीन सत्र की समाप्ति पर अनंत कुमार ने कहा, ‘‘ एक तरह संसद का यह सत्र काफी महत्वपूर्ण रहा जहां लोकसभा में 13 विधेयक पारित हुए, जबकि राज्यसभा में 9 विधेयक पारित हुए .’’उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर से शुरू हुये संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई . इस दौरान लोकसभा में कामकाज की उत्पादकता 91.58 प्रतिशत और राज्यसभा की उत्पादकता 56.29 प्रतिशत रही .


लोकसभा में 14 विधेयक पेश किए गए
सत्र के दौरान लोकसभा में 14 विधेयक पेश किए गए और 13 विधेयक पारित हुए जबकि राज्यसभा में 9 विधेयक पारित हुए . तीन तलाक से जुड़े विधेयक के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में कुमार ने कांग्रेस पर राज्यसभा में विधेयक का मार्ग अवरूद्ध करने का आरोप लगाया . उन्होंने कहा कि सरकार तीन तलाक संबंधी विधेयक और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने वाले विधेयक को पारित कराने को प्रतिबद्ध है . संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सभी दलों का सहयोग महत्वपूर्ण है .


सत्र के दौरान लोकसभा में पारित होने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों में केंद्रीय सड़क निधि संशोधन विधेयक 2017, स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन संशोधन विधेयक 2017, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधियां विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2017, माल एवं सेवाकर राज्यों को प्रतिकर संशोधन विधेयक 2017, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2017 शामिल हैं . सत्र के दौरान राज्यसभा में कंपनी संशोधन विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधियां विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2017 सहित नौ सरकारी विधेयक पारित किए गए.