श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार को कहा कि उनका प्रशासन चाहता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द समाप्त हो, लेकिन विधानसभा चुनाव कराने के संबंध में अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग करेगा.


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यह पूछे जाने पर कि क्या उनके प्रशासन में कुछ अधिकारी राज्य में किसी चयनित सरकार को सत्ता हस्तांतरण के इच्छुक नहीं हैं, राज्यपाल ने कहा कि उनकी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है.


मलिक ने जहांगीर चौक-रामबाग पुल के दूसरे चरण के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि यह (राष्ट्रपति शासन) जल्द से जल्द समाप्त हो जाए. विधानसभा चुनाव कराने के संबंध में अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग करेगा.’’ 



केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाल में कहा था कि राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है, लेकिन उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि लोकसभा चुनाव के बाद इस संबंध में निर्णय की घोषणा की जा सकती है.


जम्मू-कश्मीर में भाजपा के गठबंधन से अलग होने के बाद पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार गिर गई थी और वहां 19 जून 2018 को राज्यपाल शासन लगाया गया था. राज्य में राज्यपाल शासन लागू होने के छह महीने के भीतर चुनाव नहीं कराए जा सकने के बाद 19 दिसंबर 2018 को यहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था.


राष्ट्रपति शासन की अवधि को 19 जून 2019 को फिर से बढ़ाना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी तक नहीं हो पाए हैं. राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होगी.