नई दिल्ली : सरकार की तरफ से उन खबरों का खंडन कर दिया गया है जिनमें कहा जा रहा था कि नीति आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा घटाने की सिफारिश की है. पीएमओ में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा के बदलाव के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की खबरों और अटकलों पर विराम लगना चाहिए. फिलहाल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 साल, एससी/ एसटी के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 साल है.


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सभी सिविल सेवाओं के लिए एक ही परीक्षा की बात कही
आपको बता दें कि पिछले दिनों नीति आयोग ने न्यू इंडिया के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की थी. इसमें सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा कम करने की सिफारिश की गई थी. इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा के अलावा बुनियादी शिक्षा में भी कई बदलाव की बात कही गई थी. आयोग ने सुझाव में यह भी कहा था कि सभी सिविल सेवाओं के लिए सिर्फ एक ही परीक्षा ली जानी चाहिए. इस समय केंद्र और राज्य स्तर पर 60 से ज्यादा अलग-अलग तरह की सिविल सेवाएं हैं.


नीति आयोग ने दिया था सुझाव
गौरतलब है कि नीति आयोग ने ‘नए भारत के लिये रणनीति @75’ शीर्षक से दस्तावेज जारी किया था. इसमें कहा गया कि सिविल सर्विसेज में समानता लाने के लिए इनकी संख्या में भी कमी की जानी चाहिए. मौजूदा समय में सिविल सेवाओं में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की औसत उम्र साढ़े 25 साल है और भारत की एक-तिहाई से ज्यादा आबादी की उम्र इस समय 35 साल से कम है. रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि नौकरशाही में उच्च स्तर पर विशेषज्ञों की लेटरल एंट्री को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए.