Pakistan Government: पाकिस्तान के एक शीर्ष राजनेता ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान में मौजूदा चार के बजाय नौ राज्य होने चाहिए. पाकिस्तान के सीनेट के उपाध्यक्ष मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने अपने सुझाव के लिए कथित आर्थिक लाभ का तर्क दिया.  अब तक, प्रस्तावित नए राज्यों में से किसी में भी अवैध पाकिस्तानी कब्जे के तहत भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के हिस्से शामिल नहीं हैं.


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डॉन टीवी ने बलूचिस्तान प्रांत का जिक्र करते हुए अफरीदी के हवाले से कहा, "बलूचिस्तान को देखें, इसका क्षेत्रफल कितना विशाल है. बलूचिस्तान में तीन प्रांत बनने चाहिए और साथ ही पंजाब में भी तीन अलग-अलग प्रांत होने चाहिए." बता दें बलूचिस्तान में दशकों से स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, जिसमें लगातार हिंसा और राज्य प्रतिशोध की घटनाएं होती रहती हैं.


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सीनेट के उपाध्यक्ष ने कराची को एक पूरी तरह से अलग प्रांत बनाने का आह्वान करते हुए कहा, ‘एफएटीए को एक अलग प्रांत बनाया जाना चाहिए और हजारा [समुदाय] के लिए भी एक प्रांत बनाया जाना चाहिए.’


अफरीदी ने आगे कहा कि पाकिस्तान के पास जितने अधिक प्रांत होंगे, वह उतना ही बेहतर होगा. उन्होंने आगे बताया कि यदि उक्त प्रांत बनते हैं, तो उन्हें वित्तीय बजट का अपना हिस्सा मिलता रहेगा.


‘डॉन प्रकाशन ने बताया कि एक समय जब अफरीदी से पूछा गया कि क्या फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में विलय करने का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था, तो अफरीदी ने जवाब दिया, ‘हमें [किए गए] वादों पर प्रतिबद्धता प्राप्त करनी चाहिए थी.’ बता दें 2017 में एक संवैधानिक संशोधन के बाद दक्षिण एशियाई राष्ट्र के दो गरीब प्रांतों का विलय कर दिया गया.


एक शीर्ष राजनेता का ताज़ा बयान पाकिस्तान में नए राज्यों के गठन की मांग फिर से उठने के कुछ ही महीनों बाद आया है. सत्तारूढ़ गठबंधन की पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) पार्टी के सीनेटरों ने मार्च में दो विधेयक पेश किए जिसमें उन्होंने दक्षिण पंजाब और हजारा प्रांतों के निर्माण की मांग की.


दक्षिण पंजाब प्रांत के निर्माण की मांग करने वाला विधेयक पीएमएल-एन सीनेटर राणा महमूदुल हसन द्वारा एक निजी सदस्य के विधेयक के रूप में पेश किया गया था, जबकि हजारा के लिए एक विधेयक पीएमएल-एन सीनेटर पीर साबिर शाह द्वारा पेश किया गया था. कानून और न्याय पर सीनेट की स्थायी समिति द्वारा इस पर विचार-विमर्श अभी बाकी है.


इस बीच, पूर्व प्रधान मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उपाध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी ने पिछले महीने कहा था कि सेराकी प्रांत के निर्माण के लिए विधेयक पेश करने के लिए देश के सभी राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किया जाएगा.