WhatsApp Fined: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सोमवार 18 नवंबर को व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के तहत डेटा शेयर करने के तरीकों के संबंध में Meta पर 213.14 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. इस अपडेट को काफी विरोध के बाद स्थगित कर दिया गया था. CCI ने एक प्रेस रिलीज में कहा "आयोग ने सीज-एंड-डेसिस्ट निर्देश जारी किए हैं और Meta और WhatsApp को एक निश्चित समय सीमा के अंदर कुछ व्यवहारिक उपाय लागू करने का भी निर्देश दिया है."


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WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी 
2021 में WhatsApp ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ यूज को अपडेट किया था, जिसमें कहा गया था कि वह यूजर डेटा को मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करेगा. इस कदम से प्राइवेसी की चिंता करने वालों के बीच हंगामा मच गया था और इसके कारण कई यूजर्स सिग्नल और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म यूज करने लगे थे. भारत WhatsApp के लिए सबसे बड़ा बाजार है. यहां व्हाट्सएप के 500 मिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं. 


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प्रतिस्पर्धा नियामक ने कहा "आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि 'टेक-इट-ऑर-लीव-इट' के आधार पर व्हाट्सएप द्वारा 2021 की पॉलिसी अपडेट अधिनियम के तहत एक अनुचित शर्त थोपना है, क्योंकि यह सभी यूजर्स को एक्सपैंडेट डेटा कलेक्शन की शर्तों को स्वीकार करने और मेटा ग्रुप के अंदर डेटा शेयर करने के लिए मजबूर करता है." उन्होंने आगे कहा कि Meta ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4(2)(a)(i) का उल्लंघन किया है. 


CCI के Meta और WhatsApp को निर्देश
CCI के आदेश के मुताबिक व्हाट्सएप को 2029 तक अपने प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट किए गए यूजर डेटा को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए मेटा की अन्य  कंपनियों या प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करने की अनुमति नहीं है. 


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विज्ञापन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए व्हाट्सएप यूजर डेटा के शेयर करने पर CCI ने व्हाट्सएप को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि डेटा क्यों शेयर किया जा रहा है और किस डेटा को किस उद्देश्य के लिए शेयर किया जा रहा है. 


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इसने WhatsApp को भारतीय यूजर्स (जिन लोगों ने 2021 अपडेट स्वीकार किया है उनके समेत) को यह ऑप्शन देने का भी आदेश दिया है कि वे सर्विस प्रदान करने के अलावा अन्य कारणों से अपने डेटा को शेयर करने से बाहर रहें. केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि ऑप्ट-आउट ऑप्शन को यूजर्स को इन-ऐप नोटिफिकेशन के रूप में प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए. आदेश के मुताबिक यूजर्स को "WhatsApp सेटिंग्स में एक प्रमुख टैब के माध्यम से डेटा शेयरिंग के संबंध में अपनी पसंद के मुताबि रिव्यू और मोडिफाई करने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए. "