बजट 2018 : निवेशकों को झटका, म्युचल फंड की कमाई पर लगेगा टैक्स

नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली लोकसभा में आम बजट पेश कर रहे हैं. शेयर बाजार के निवेशकों की तरफ से जैसा अंदेशा किया जा रहा था वैसा ही हुआ. बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब निवेशकों को म्युचल फंड की कमाई पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा. इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब 10 फीसदी होगा. वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद बाजार में गिरावट का रुख देखा गया.

शेयर बाजार में गिरावट
सरकार अभी शेयरों पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगाती है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने के बाद एक साल बाद शेयर बेचने पर होने वाले मुनाफे पर टैक्स देना होगा. अभी एक साल से कम समय में शेयर बेचने पर 15 फीसदी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है. जानकारों का कहना कि सरकार अपनी आर्थिक स्थिति में मजबूती करने के लिए यह टैक्स लगाया है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर वित्त मंत्री के ऐलान के बाद शेयर बाजार में गिरावट देखी गई.

टैक्स से संबंधित घोषणाएं
इससे पहले नौकरी पेशा लोगों को बजट से निराशा हुई. वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया. पहले 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई पर आयकर देना होता था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया. हालांकि सरकार ने नौकरी पेशा को 40 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का तोहफा दिया है.

कॉरपोरेट टैक्स में भारी छूट
250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी को अब कम टैक्स देना होगा. कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनियों को भारी छूट दी गई है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना है. पहले यह राहत 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को ही थी. वित्तमंत्री जेटली ने बताया कि पिछले कुछ समय में इनकम टैक्स कलेक्शन 90 हजार करोड़ रुपए बढ़ा. डायरेक्ट टैक्स में 12.6 फीसदी का इजाफा हुआ.

इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया. नए प्रस्ताव के बार राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए होगा. इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि सांसदों का भी वेतन भी बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि हर पांच साल में सांसदों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे.