वॉशिंगटन: ढांचागत संरचनाओं पर निवेश के मामले में भारत एवं चीन के अमेरिका से आगे निकल जाने पर गौर करते हुए देश के दो शीर्ष सांसदों ने नयी परियोजनाओं के वित्तपोषण को सुगम बनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया. 


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जॉन कोर्निन एवं मार्क वार्नर ने बुधवार को बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेवरेजिंग डेवलपमेंट (बिल्ड) प्रस्ताव पेश किया. जिसका मकसद राजमार्ग एवं माल ढुलाई गलियारों की सुधार परियोजनाओं के लिए राज्य या स्थानीय सरकारों की तरफ से जारी प्राइवेट एक्टिविटी बॉन्ड्स (पीएबी) पर संघीय वैधानिक सीमा को 15 अरब डॉलर से 20.8 अरब डॉलर तक बढ़ाना है. 


(फोटो साभार: Reuters)

सांसदों ने बताया कि इससे अमेरिकी परविहन विभाग (यूएसडीओटी) इन परियोजनाओं के लिए 5.8 अरब डॉलर की राशि की कर छूट वाले बॉन्ड जारी कर पाएगा.


(इनपुट भाषा से)