वाशिंगटन: अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटे बाद जो बाइडेन कांग्रेस को एक इमिग्रेशन बिल भेजेंगे, जिसमें कई अन्य चीजों के अलावा रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए प्रति देश तय की गई सीमा को खत्म करने का भी प्रावधान है. इस कदम से अमेरिका में हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों को लाभ होगा जिनके लिए वर्तमान में स्थायी कानूनी निवास के लिए प्रतीक्षा अवधि कई दशकों की है. व्हाइट हाउस के एक भावी अधिकारी के अनुसार 'यूएस सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2021' में आव्रजन प्रणाली को उदार बनाया गया है. 


ग्रीन कार्ड जारी करने की लिमिट करेंगे खत्म


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अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि यह विधेयक परिवारों को साथ रखने, देश की अर्थव्यवस्था में प्रगति, मध्य अमेरिका से आव्रजन के असल कारण के समाधान और अभियोजन से भागे लोगों के लिए अमेरिका को सुरक्षित शरणस्थली बनाए रखने को प्राथमिकता देता है. यह विधेयक अमेरिका में रहने वाले और काम करने वाले लोगों को नागरिकता देने के लिए एक मसौदा पेश करता है. अधिकारी ने बताया कि यह विधेयक परिवारों को दूर करने वाले प्रावधानों को खत्म करने की बात करता है। इसके साथ ही इसमें रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए प्रति देश तय की गई सीमा को खत्म करने का भी प्रावधान है.


भारतीय आईटी पेशेवरों को होगा फायदा


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इस विधेयक के कानून बनने से भारतीय आईटी पेशेवरों को बड़ा फायदा होगा जिनमें से अधिकतर उच्च रूप से दक्ष हैं और जो एच-1बी वीजा पर अमेरिका आए थे. ये लोग मौजूदा आव्रजन प्रणाली से सर्वाधिक पीड़ित हैं क्योंकि इसमें ग्रीन कार्ड या स्थायी कानूनी निवास के लिए प्रति देश सात प्रतिशत आवंटन की व्यवस्था है.


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राष्ट्रपति बनते ही 15 कार्यकारी आदेशों पर करेंगे हस्ताक्षर


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अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे. इनमें अमेरिका को फिर से पेरिस समझौते में शामिल करना और 100 दिनों तक मास्क पहनना अनिवार्य करने संबंधी आदेश भी शामिल हैं. इनके अलावा बाइडेन मुस्लिम देशों पर लगे यात्रा प्रतिबंध को रद्द करने संबंधी एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर करेंगे