ऊपरवाला न करे, लेकिन अगर पाकिस्तान... अमेरिका को आंख क्यों दिखाने लगे पीएम शहबाज शरीफ?
Pakistan Nuclear Program: अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में भागीदारी के चलते पाकिस्तान की चार कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है. पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका के इस कदम पर बिफर पड़े.
Pakistan News in Hindi: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीधे अमेरिका पर आंखें तरेरी हैं. उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम का मंगलवार को बचाव किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की चार कंपनियों पर हाल ही में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का 'कोई औचित्य नहीं है.' शहबाज ने कहा कि 'ऊपरवाला न करे, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता हो', तो ऐसी सूरत में देश की रक्षा की जा सके, इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तैयार किया गया.
अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान देने के आरोप में पाकिस्तान सरकार के स्वामित्व वाली प्रमुख एयरोस्पेस और रक्षा एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स (NDC) के अलावा कराची स्थित अख्तर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइज पर प्रतिबंध लगाए हैं.
'सिर्फ पाकिस्तान की रक्षा के लिए'
शहबाज ने मंत्रिमंडल की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, 'हमारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और अन्य कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों का कोई औचित्य नहीं है.' उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान का अपनी परमाणु प्रणाली को आक्रामक बनाने का कोई इरादा नहीं है. यह पूरी तरह से पाकिस्तान की रक्षा के लिए है. यह सिर्फ निवारक प्रणाली है, और कुछ नहीं.'
यह भी देखें: वाह रे PAK.. खाने को रोटी नहीं फिर भी US के ऊपर भड़क उठा, आखिर मामला क्या हो गया?
इससे पहले, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एनडीसी और तीन अन्य कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के फैसले को 'दुर्भाग्यपूर्ण और भेदभावपूर्ण” बताया था. शहबाज ने कहा कि विदेश कार्यालय ने 'उचित प्रतिक्रिया' दी है. उन्होंने कहा, 'परमाणु कार्यक्रम देश की जनता के दिल के बेहद करीब है और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. पूरा देश इस मुद्दे पर एकजुट है.'
यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी मॉडल नायाब की अजीब दास्तान, जब कत्ल हुआ तो बॉडी पर नहीं थे कपड़े
पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने 25 नागरिकों को सजा सुनाई, US चिंतित
पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा 25 पाकिस्तानी नागरिकों को सजा सुनाए जाने पर भी अमेरिका ने चिंता जताई है. US ने सोमवार को कहा कि इन अदालतों में न्यायिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया की गारंटी का अभाव है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, 'अमेरिका, पाकिस्तानी अधिकारियों से पाकिस्तान के संविधान में निहित निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया के अधिकार का सम्मान करने का लगातार आह्वान करता आ रहा है.' (भाषा इनपुट)