तमिलनाडु में पीएम किसान योजना में 110 करोड़ रुपये का घोटाला, 80 कर्मचारी बर्खास्त

तमिलनाडु में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से किये गए घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य सरकार ने सभी भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है.

चेन्नई: केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी. इस पीएम किसान योजना के तहत किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलती है. विशेषकर लॉक डाउन में इससे किसानों को बहुत मदद मोदी सरकार के द्वारा दी गयी है.

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना तीन किस्तों में 6000 रुपये का लाभ उठाने के लिए कुल 8 करोड़ 81 लाख लाभार्थी हैं.  पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. 

पीएम किसान योजना में तमिलनाडु में हुआ घोटाला

तमिलनाडु सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़े घोटाले का खुलासा किया है. तमिलनाडु सरकार ने पाया कि धोखाधड़ी करके 110 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान ऑनलाइन निकाल लिया गया. यह सब सरकारी अधिकारियों और कुछ स्थानीय राजनेताओं की मदद से हुआ.

धोखाधड़ी करके की गई ठगी

तमिलनाडु की राज्य सरकार के प्रमुख सचिव गगनदीप सिंह बेदी ने कहा कि कृषि योजनाओं से जुड़े 80 अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और 34 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. दलाल या एजेंट के रूप में पहचाने जाने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सरकार ने 110 करोड़ रुपये में से 32 करोड़ रुपये की वसूली की है.

जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

जब घोटाले की जानकारी राज्य सरकार को दी गयी तो सरकार ने जांच के आदेश दिए थे. जांच में पाया गया कि एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों ने ऑनलाइन आवेदन अनुमोदन प्रणाली का उपयोग किया था और कई लाभार्थियों को अवैध रूप से जोड़ा था. मॉडस ऑपरेंडी में सरकारी अधिकारी शामिल थे, जो नए लाभार्थियों में जुड़ने वाले दलालों को लॉगिन और पासवर्ड प्रदान करते थे और उन्हें 2000 रुपये देते थे.