Congress Manifesto: कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र किया जारी, जानिए क्या-क्या वादे किए

नई दिल्लीः Congress Manifesto: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है. घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों को चुनने की स्वतंत्रता हो. हम व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे. कांग्रेस का कहना है कि ऐसा सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किया जाना चाहिए.

कांग्रेस ने घोषणापत्र को 'न्याय पत्र' नाम दिया है. कांग्रेस ने देशभर में जाति आधारित जनगणना करने का भी वादा किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार गरीब परिवार की महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपये की मदद देगी. पार्टी ने किसानों की कर्जमाफी का भी वादा किया है.

कांग्रेस ने 'पांच न्याय' की बात की

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पांच न्याय की बात की है. इसमें युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय का जिक्र है. कांग्रेस ने कहा कि हम मिलकर इस अन्याय काल के अंधेरे को दूर करेंगे. भारत के लोगों के लिए समृद्ध, न्याय से भरे और सामंजस्यपूर्ण भविष्य का रास्ता बनाएंगे.

आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने का वादा

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जाति आधारित जनगणना के अलावा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने का वादा किया. एक साल में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षित पदों के बैकलॉग भरे जाएंगे. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण बिना किसी भेदभाव सभी जातियों और समुदाय में लागू किया जाएगा.

इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की नियमित नौकरियों की संविदा व्यवस्था खत्म करने, घर-व्यवसाय के लिए एससी और एसटी को संस्थागत ऋण बढ़ाने का वादा किया. एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप दोगुनी करने, विदेश में पढ़ने में मदद करने और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप की संख्या दोगुनी करने का वादा किया. गरीबों, एससी और एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का नेटवर्क बनाने का भी वादा किया.

पेंशन बढ़ाने का भी किया वादा

पार्टी ने केंद्र में आने पर वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान मौजूदा 200-500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने की बात कही है. स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक का कैशलैस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाने का भी वादा किया है.