नई दिल्ली/जयपुर. अग्निवीर योजना का विपक्षी द्वारा जबरदस्त विरोध किए जाने के बीच दो और बीजेपीशासित राज्यों ने 'अग्निवीरों 'के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी है.राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश भी उन बीजेपीशासित राज्यों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण या वरीयता देने की घोषणा की.


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ये राज्य कर चुके हैं घोषणा
इससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, ओडिशा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने शुक्रवार को इसी तरह के प्रोत्साहन की घोषणा की थी. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेना में अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं को राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है.


क्या बोले राजस्थान के सीएम 
राजस्थान सरकार के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक-सीएम शर्मा ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर सेना के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है.समर्पण और राष्ट्र भक्ति की भावना से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया है. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों को देश की सेवा के बाद राज्य में भी काम करने का अवसर मिलेगा. हालांकि, इन सेवाओं में अग्निवीरों के लिये आरक्षण के प्रतिशत का खुलासा नहीं किया गया है.


अरुणाचल सीएम ने भी घोषणा
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने घोषणा की है कि उनकी सरकार स्थानीय युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगी तथा सेवानिवृत्त अग्निवीरों को राज्य की पुलिस, आपातकालीन और अग्निशमन सेवाओं में भर्ती के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी.


अखिलेश ने कहा- रद्द करेंगे
दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शनिवार को दोहराया कि वह सत्ता में आते ही सैनिकों की भर्ती की इस अल्पकालिक ‘अग्निपथ योजना’ को 24 घंटे में रद्द कर देंगे. अखिलेश यादव ने हाल में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी लगभग सभी रैलियों में विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस) के सत्ता में आने पर 'अग्निवीर' भर्तियों को रद्द करने का वादा किया था. अखिलेश ने लिखा-सत्ता में आते ही 24 घंटे में (अग्निपथ योजना) रद्द होगी.


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