Mamta Banerjee: पश्चिम बंगाल में अफीम की खेती कराना चाहती हैं ममता बनर्जी, केंद्र सरकार को लेटर लिख मांगी परमिशन

Mamta Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में अफीम की खेती कराने के लिये केंद्र सरकार को लेटर लिखा है जिसमें वो अपने राज्या में पोस्तो की खेती कराने की अनुमति मांग रही हैं. ममता बनर्जी ने केंद्र को लिखे इस पत्र में परमिशन देने के पीछे की वजह का जिक्र करते हुए कहा कि अगर लोग पोस्तो की खेती करेंगे तो इससे बनी चीजों का आनंद उठा सकेंगे.

ममता बनर्जी ने की अफीम की खेती करने की मांग

विधानसभा में ममता बनर्जी ने खेती और उससे जुड़ी समस्याओं पर बात करते हुए कहा कि ‘पोस्तो’ या खसखस महंगा है क्योंकि इसकी खेती केवल कुछ राज्यों में की जाती है. अगर केंद्र सरकार उन्हें इजाजत देती है तो वो इसकी खेती कृषि फार्मों में करेंगे और इसके लिये उनके पास कई ऐसे फॉर्म भी मौजूद हैं.

राज्य में खेती होगी तो लोगों को चुकाने होंगे कम पैसे

ममता बनर्जी ने आगे बात करते हुए कहा कि बंगालियों को पोस्तो काफी पसंद है लेकिन यह काफी महंगा भी है. अगर हम इसे अपने राज्य में उगा सकेंगे तो हमें इसके लिये प्रति किलो पर 1000 के बजाय महज 100 रुपये ही देना पड़ेगा.

उन्होंने कहा, ‘बंगालियों को पोस्तो पसंद है। केवल चार राज्यों में इसकी खेती क्यों की जानी चाहिए? पश्चिम बंगाल में इसकी खेती क्यों नहीं की जाएगी, जबकि यह हर दिन हमारे मेनू में है? हमें दूसरे राज्यों से ऊंची कीमतों पर पोस्तो क्यों खरीदना पड़ेगा? पश्चिम बंगाल को यहां पोस्तो की खेती की अनुमति क्यों नहीं मिलेगी? मैं विपक्ष के सदस्यों से इस पर केंद्र को पत्र लिखने के लिए कहूंगी.’

हर पोस्तो नशीला पदार्थ नहीं

सीएम ममता बनर्जी ने आगे बात करते हुए कहा कि सभी पोस्तो नशीले पदार्थ नहीं होते हैं और इसके लिये केंद्र सरकार को सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए. ममता बनर्जी ने साथ ही दावा किया कि वो विपक्ष के सदस्यों को भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को पत्र लिखने को कहेंगी और सिर्फ 4 राज्यों में ही इसकी खेती सीमित होने पर सवाल खड़े करेंगी.

विधानसभा में चर्चा के दौरान ममता ने कही ये बात

गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने ये बात खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित बजट चर्चा के दौरान कही, जहां पर किसान की बेहतर कमाई करने और पश्चिम बंगाल में पैदा होने वाले गोबिंदभोग और तुलाईपंजी चावल की किस्मों पर कर से राहत दिलाने की बात चल रही थी.