नागरिकता कानून: कांग्रेस विधायक ने इसका विरोध करने वालों को बताया देशद्रोही

नागरिकता कानून का मुखरता से विरोध कर रही कांग्रेस के भीतर ही एक मत नहीं बन पा रहा है. अनुच्छेद 370 की तरह नागरिकता कानून पर भी कांग्रेस बंटी हुई है.

लखनऊ: नागरिकता संशोधन कानून का पूरे देश में काग्रेस विरोध कर रही है. इस बीच कांग्रेस के भीतर से ही मतभेद सामने आने लगे हैं. उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस के विधायक राकेश सिंह ने नागरिकता कानून का समर्थन किया है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सभी देशद्रोही हैं. इन सभी को जेल में डाल देना चाहिये.

नागरिकता कानून का विरोध करना गलत

कांग्रेस विधायक राकेश सिंह ने कहा कि इस कानून का विरोध गलत है. जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं उन सभी को जेल में डाल देना चाहिये. ये कानून प्रताड़ित और उपेक्षित लोगों के लिये है. क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों के जीवन में इससे नया सवेरा आयेगा.

दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी किया समर्थन

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भाई और मध्य प्रदेश के चांचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने नागरिकता कानून का समर्थन करते हुए इस पर रहे विरोध को व्यर्थ बताया है.  लक्ष्मण सिंह ने नागरिकता संशोधन बिल पर कांग्रेस पार्टी से अलग राय रखते हुए शुक्रवार शाम एक ट्वीट किया और लिखा कि अब इसे स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए. इस पर विरोध प्रदर्शन करना व्यर्थ है.

पहले भी पार्टी के खिलाफ बोल चुके हैं लक्ष्मण सिंह

ये पहली बार नहीं है जब लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई हो. इससे पहले लक्ष्मण सिंह ने मध्य प्रदेश में 10 दिन के भीतर कर्जमाफी ना होने पर राहुल गांधी पर निशाना साधा था और उनसे मध्य प्रदेश के किसानों से माफी मांगने को कहा था. वहीं चांचौड़ा को जिला बनाने की मांग को लेकर वो अपने भाई दिग्विजय सिंह के बंगले के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे.

कमलनाथ ने दिये नागरिकता कानून को लागू न करने के संकेत

 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन बिल के लागू होने पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि इस बिल पर जो रुख अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का है वही रुख मध्य प्रदेश सरकार का भी रहेगा. जाहिर है कांग्रेस नागरिकता संसोधन बिल का विरोध कर रही है. ऐसे में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में इसके ना लागू करने के संकेत ही दिए हैं.