मुफ्त में बिजली, अनाज से लेकर रिजर्वेशन तक, कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र में क्या-क्या है
नई दिल्लीः कांग्रेस की कर्नाटक यूनिट ने राज्य विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंगलवार (2 मई) को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कर्नाटक कांग्रेस की ओर से जारी इस घोषणा पत्र का नाम सर्व जनांगदा शान्तये तोटा रखा गया है.
नई दिल्लीः कांग्रेस की कर्नाटक यूनिट ने राज्य विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंगलवार (2 मई) को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. कर्नाटक कांग्रेस की ओर से जारी इस घोषणा पत्र का नाम सर्व जनांगदा शान्तये तोटा रखा गया है. इसका हिंदी अर्थ हुआ सभी लोगों के लिए शांति का बगीचा.
इन योजनाओं का हुआ जिक्र
घोषणा पत्र में गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि एवं शक्ति की पांच गारंटी दोहराई गई है. इनमें गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट नि:शुल्क बिजली देने का वादा किया गया है. वहीं गृह लक्ष्मी में परिवार की मुखिया को दो हजार रुपए तथा अन्न भाग्य में दस किलोग्राम अनाज देने का वादा किया गया है.
बेरोजगार स्नातकों को मिलेंगे तीन-तीन हजार
घोषणापत्र में कहा गया है कि युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को प्रत्येक माह में तीन-तीन हजार रुपए तथा डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को डेढ़-डेढ़ हजार रुपए दिए जाएंगे. खरगे ने राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर पहले दिन ही घोषणापत्र के वादों को लागू करने का आश्वासन दिया है.
खरगे ने किया छठा वादा
घोषणापत्र में इन पांच वादों का उल्लेख करते हुए खरगे ने कहा, ‘मैं आप सभी से छठा वादा करता हूं कि इन सभी वादों को सरकार गठन के पहले दिन यानी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही लागू करेगी.’
निशुल्क यात्रा की दी जाएगी सुविधा
घोषणापत्र में कहा गया है कि शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य भर में KSRTC/BMTC बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी. पार्टी ने कहा कि भाजपा द्वारा राज्य में पारित किए गए अन्यायपूर्ण सभी कानूनों तथा अन्य जन विरोधी कानूनों को सत्ता में आने के एक वर्ष के भीतर ही रद्द कर दिया जाएगा.
10 मई को होगा मतदान
गौरतलब है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया 10 मई को होगी. वहीं, मतगणना 13 मई को होगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस की कर्नाटक यूनिट के अध्यक्ष डी के शिवकुमार तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया सहित अन्य पार्टी नेताओं की उपस्थिति में इस घोषणा पत्र को जारी किया.
इन सबके अलावा राज्य में आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा. साथ ही अल्पसंख्यक आरक्षण 4 प्रतिशत बहाल किया जाएगा.