ED के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, नोटिस को बताया गैरकानूनी

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को कथित शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे. वह चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश जाएंगे. न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा ने आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. वहीं केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखकर अपना नोटिस वापस लेने की मांग की और नोटिस को गैरकानूनी बताया है.

ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा है समन
अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पत्र लिखकर उसे अपना नोटिस वापस लेने की मांग की और दावा किया कि यह 'गैरकानूनी एवं राजनीति से प्रेरित' है. ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाला से संबंधित धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है. जांच एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में सुबह 11 बजे आने पर ईडी उनका बयान दर्ज करेगी. 

'बीजेपी के इशारे पर भेजा गया है नोटिस'
दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि ईडी के नोटिस के जवाब में केजरीवाल ने इसे 'गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित' बताया है और इसका उद्देश्य उन्हें उन राज्यों में प्रचार करने से रोकना है जहां विधानसभा चुनाव होने हैं. केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर उन्हें नोटिस भेजा गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे.

'आप को कुचलने का प्रयास कर रही बीजेपी'
वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा,  'यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सत्ता के नशे में चूर है और वह इतना अहंकारी है कि वह हर छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहती है. आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और भाजपा सरकार उसे कुचलने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है.'

'ईडी को किसी कोर्ट वारंट की जरूरत नहीं'
दिल्ली के मंत्री राज कुमार आनंद के परिसरों पर ईडी की छापेमारी पर दिल्ली के मंत्री और आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'राज कुमार आनंद का दोष यह है कि वह आप विधायक हैं और पार्टी से मंत्री हैं. यहां तक ​​कि ब्रिटिश काल में भी अगर आपको किसी के घर की तलाशी लेनी थी, तो आपको अदालत से तलाशी वारंट की आवश्यकता थी.  लेकिन आज ईडी को किसी कोर्ट वारंट की जरूरत नहीं है. ईडी अधिकारी तय करते हैं कि उन्हें किसके घर पर छापा मारना है. छापे केवल विपक्षी नेताओं के परिसरों पर मारे जाते हैं.