Adani Port: विझिंजम बंदरगाह की सुरक्षा करेंगे केंद्रीय बल? जानिए केरल सरकार ने कोर्ट में क्या कहा

नई दिल्लीः केरल सरकार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि उसे तिरुवनंतपुरम में निर्माणाधीन विझिंजम समुद्री बंदरगाह पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में कोई आपत्ति नहीं है. हाल ही में इस निर्माणाधीन बंदरगाह पर उग्र प्रदर्शन होने से कामकाज प्रभावित हुआ था. 

अडाणी समूह ने दायर की थी याचिका
इस बंदरगाह का विकास अडाणी समूह कर रहा है. अडाणी समूह की अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनु शिवरमण ने राज्य और केंद्र सरकारों से केंद्रीय बलों की तैनाती की संभावनाओं पर बातचीत करने को कहा. अडाणी समूह ने बंदरगाह स्थल पर विरोध प्रदर्शन के कारण कामकाज में आ रही बाधाओं को लेकर याचिका दायर की थी.

सात दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
इस याचिका में विझिंजम समुद्री बंदरगाह पर केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश देने का आग्रह किया गया था. राज्य सरकार ने इस मांग पर अपनी सहमति दे दी. सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर कोई आपत्ति नहीं है. इस पर न्यायाधीश ने दोनों सरकारों से इसकी संभावनाओं पर गौर करने को कहा. इस मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी.

कांग्रेस ने की सरकार की आलोचना
इससे पहले केरल में मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने शुक्रवार को विझिंजम बंदरगाह का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को ‘विकास का पीड़ित’ करार दिया. पार्टी ने समाज में उसे अलग-थलग करने के लिए अडाणी बंदरगाह प्राधिकरण और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर कथित साजिश रचने का आरोप लगाया. 

मछुआरा समुदाय को उकसाने की जताई आशंका
कांग्रेस ने कहा कि सरकार वहां जारी प्रदर्शन को ‘आतंकवाद’ का कोण देने की कोशिश कर रही है . पार्टी के अनुसार यहां तक लातिन कैथोलिक पादरियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जो स्थानीय मछुआरा समुदाय को उकसाने की उसकी योजना का हिस्सा थे, ताकि उच्च न्यायालय में संबंधित लंबित मामले की सुनवाई के दौरान अडाणी समूह की स्थति मजबूत हो सके. 

माकपा ने कांग्रेस के आरोपों को बताया बकवास
कांग्रेस के आरोपों को बकवास करते हुए सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने कहा कि कोई भी लोकतांत्रिक प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं है, लेकिन स्थानीय पुलिस थाने पर हमला सहित हाल की हिंसक घटनाएं ‘पूर्वनियोजित’ थीं. माकपा ने भरोसा जताया कि राज्य के लोग सरकार के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान और लातिन कैथोलिक पादरियों के वर्ग द्वारा स्थानीय मछुआरों के नाम पर चलाए जा रहे सांप्रदायिक दुष्प्रचार को खारिज कर देंगे.