Maritime India Summit 2021: पीएम मोदी का संदेश, कहा- भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था का होगा विकास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 की शुरुआत की. आपको बता दें, ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें 50 देश हिस्सा ले रहे हैं. इस मौके पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई बड़े संदेश दिए..

नई दिल्ली: मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 (Maritime India Summit 2021) को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़ी कई अहम बातें कही. PM मोदी ने 3 दिन चलने वाले सम्मेलन की शुरुआत की, जिसमें 50 देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं.

'भारत इस सेक्टर नेचुरल लीडर है'

पीएम मोदी ने कहा कि 'शिखर सम्मेलन समुद्री क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा. भारत इस क्षेत्र में एक नेचुरल लीडर है. हमारे तटों पर सभ्यताएं फली-फूलीं हैं.'

उन्होंने कहा कि 'सरकार का ध्यान मौजूदा ढांचागत सुविधाओं को उन्नत बनाने, नई पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने और सुधारों की यात्रा को बढ़ावा देने पर है.'

'बंदरगाहों में निजी निवेश को प्रोत्साहन'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने वाले जलपोतों और माल लेकर निकलने वाले जलपोतों के लिये प्रतीक्षा समय कम हुआ है, बंदरगाहों पर भंडारण सुविधाओं में निवेश किया जा रहा है. हम बंदरगाहों में निजी निवेश को प्रोत्साहन देंगे.'

पीएम ने भारत में आने के लिए किया आमंत्रित

इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से, मैं दुनिया को भारत आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं और हमारे विकास प्रक्षेपवक्र का हिस्सा बनना चाहता हूं. भारत समुद्री क्षेत्र में बढ़ने और दुनिया की एक अग्रणी नीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के बारे में बहुत ईमानदार है.

2030 तक 23 जलमार्ग बनाने का लक्ष्य

पीएम मोदी ने कहा कि हमारा 2030 तक देश में 23 जलमार्गों को परिचालन में लाने का उद्देश्य है. जलमार्ग परिवहन का लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकुल तरीका है. प्रधानमंत्री ने कहा हमारी भारतीय तटक्षेत्र में 189 लाइटहाउस में से 78 को पर्यटन के तौर पर विकसित करने की योजना है.

पीएम मोदी ने समुद्री सम्मेलन में कहा कि 'सरकार घरेलू स्तर पर जलपोत निर्माण सुविधायें खड़ी करने उनकी मरम्मत का बाजार बनाने पर ध्यान दे रही है, ऐसे जलपोत निर्माण कारखानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.'

'सागरमाला परियोजना की घोषणा की गई'

2016 में सरकार द्वारा बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला परियोजना की घोषणा की गई थी. इसके अनुसार, 6 लाख करोड़ रुपये की लागत से 574 से अधिक परियोजनाओं को 2015-2035 के दौरान कार्यान्वयन के लिए चिह्नित किया गया है.

कचरे से धन पैदा करने के लिए घरेलू जहाज पुनर्चक्रण उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाएगा. भारत ने शिप्स एक्ट 2019 का पुनर्चक्रण किया और हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सहमति व्यक्त की.