रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 74 फीसदी FDI को केंद्र की मंजूरी

मोदी सरकार इस समय आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर शोर से काम कर रही है. हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी मंत्रालय काम कर रहे हैं.

नई दिल्ली: देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार हर सम्भव कदम उठा रही है. भारत को अपने बल पर दुनिया के सामने स्थापित करने के लिए मोदी सरकार नये नये कदम उठा रही है. केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 74 फीसदी FDI को मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि इससे जुड़ा बिल 14 सितंबर से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है.

डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना समय की मांग

कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेअपने संबोधन में कहा था कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत से भारत का रक्षा क्षेत्र में अहम रोल हो जाएगा. उन्होंने बताया था कि इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा मकसद रक्षा उत्पादन, नई तकनीक विकसित करना और डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को अहम रोल देना है.

101 रक्षा उपकरणों के आयात पर लग चुकी है रोक

उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्रालय ने कुछ दिन पहले 101 विदेशी रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी थी. आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बहुत बड़ा कदम है. लॉकडाउन के दौरान देश में पैदा हुए आर्थिक संकट के बीच पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान किया था. वो लगातार अलग-अलग मंचों से स्वेदशी चीजों के उपयोग की अपील करते रहते हैं. साथ ही अपने ही देश में निर्माण पर जोर देते रहते हैं.

तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है. कैबिनेट ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी है. माना जा रहा है कि इससे रक्षा उपकरणों के देश में उत्पादन को गति मिलेगी.