किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, राहुल ने कहा-MSP को लीगल गारंटी बनाने के लिए दबाव बनाएंगे

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 7 किसान नेताओं से मुलाकात की है. उन्होंने कहा है कि वह एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे.

नई दिल्ली. बजट सत्र में किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. बजट के एक दिन बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि MSP की कानूनी गारंटी किसानों का हक है, INDIA ये हक उनको दिला कर रहेगा. उन्होंने कहा किसानों के साथ की बैठक के बाद कहा- एमएसपी गारंटी के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे .

राहुल गांधी ने बुधवार को 7 किसान नेताओं से मुलाकात की. संसद में राहुल गांधी से मुलाकात करने देशभर से किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आया. बैठक में सांसद केसी वेणुगोपाल, राजा बराड़, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, डॉ. अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जय प्रकाश मौजूद थे.

राहुल गांधी ने कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र का भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा-हमने अपने घोषणापत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का जिक्र किया है. हमने आकलन किया कि इसे लागू किया जा सकता है. अभी हमारी एक बैठक हुई है जिसमें यह तय हुआ है कि हम इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं से बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि देश के किसानों को MSP की कानूनी गारंटी दी जाए.

राहुल से मिले ये नेता
किसान नेताओं में जगजीत सिंह एसकेएम (एनपी) पंजाब, लकविंदर सिंह एसकेएम (एनपी) हरियाणा, शांता कुमार एसकेएम (एनपी) कर्नाटक, अभिमन्यु एसकेएम (एनपी) हरियाणा, नल्लामाला वेंकटेश्वर राव एसकेएम (एनपी) तेलंगाना, पांडियन रामलिंगम एसकेएम (एनपी) तमिलनाडु, तेजवीर सिंह केएमएम हरियाणा, सरवन सिंह पंढेर केएमएम पंजाब, सुरजीत सिंह (केएमएम) पंजाब, रमनदीप सिंह मान (केएमएम) पंजाब, गुरमनीत सिंह (केएमएम) उत्तर प्रदेश और अमरजीत सिंह (केएमएम) हरियाणा मौजूद थे.

किन राज्यों के किसान राहुल से मिले
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया.
बता दें कि किसान नेताओं को संसद में आने की अनुमति राहुल गांधी को उनसे बाहर जाकर मुलाकात करने का फैसले के बाद मिली. राहुल गांधी ने बैठक से पहले कहा था कि हमें अपने कार्यालय में किसानों से मिलने नहीं दिया जा रहा है.

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