Old Pension Scheme: यूपी विधान परिषद में उठा पुरानी पेंशन बहाल करने का मुद्दा, जानें फिर क्या हुआ

नई दिल्लीः विधान परिषद में बुधवार को पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा उठाया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिक्षक दल के ध्रुव कुमार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग उठाते हुए कहा कि कर्मचारी और शिक्षक लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. मगर उनको सरकार ने निराश किया है.  

कार्यस्थगन किया गया अस्वीकार
उन्होंने कहा कि अलग-अलग राजनीतिक पार्टियां भी पुरानी पेंशन को बहाल करने के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रही हैं. उन्होंने कार्यस्थगन कर इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की. हालांकि सभापति कुंवर मानवेंद्र ने कार्यस्थगन अस्वीकार कर दिया और सरकार को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया.

नई पेंशन योजना रहेगी जारी

वहीं इसके जवाब में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने कहा, केंद्र सरकार ने 2004 में नई पेंशन योजना लागू की. राज्य सरकार ने उसे अप्रैल 2005 में लागू किया था. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को आगे भी जारी रखा जाएगा.

अनुपूरक बजट किया गया पेश
बता दें कि इससे पहले यूपी सरकार ने बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में 28760.67 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया. इसमें धर्म के साथ पढ़ाई, रोशनी, और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस किया है. वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया.

श्रीराम उत्सव पर खर्च होंगे 100 करोड़
अनुपूरक बजट में 19046.39 करोड़ रुपये राजस्व खर्च और 9714.28 करोड़ रुपये पूंजी खर्च के लिए रखे गए हैं. नई योजनाओं के लिए 7421.21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अयोध्या में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरे वर्ष चलने वाले श्रीराम उत्सव पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 

प्राथमिक से लेकर उच्च व तकनीकी शिक्षा की बेहतरी व सुधार के लिए लगभग 1551 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है. इसमें निजी स्कूलों में कक्षा एक से आठ के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए बजट प्रतिपूर्ति को 268 करोड़ के बजट का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. 

राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए 474 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. राजकीय मेडिकल कॉलेजों के कर्मचारियों और डॉक्टरों के वेतन के लिए 174 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.