कौन हैं आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर, जिन्होंने राम मंदिर व तीन तलाक मामले में सुनाया था फैसला

नई दिल्लीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को नए राज्यपालों को नियुक्त किया. कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले भी गए हैं. साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है. वहीं, आंध्र प्रदेश में एक रिटायर्ड जस्टिस को राज्यपाल पद की जिम्मेदारी दी गई है. वह कई अहम मामलों में हुए फैसलों का हिस्सा रह चुके हैं.

रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर बने आंध्र के गवर्नर
दरअसल, रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया है. वह इस साल 4 जनवरी को रिटायर हुए थे. रिटायर्ड जस्टिस अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले, तीन तलाक मामले, नोटबंदी मामले समेत कई अहम मामलों में फैसला देने वाली पीठ का हिस्सा थे. 

फरवरी 2017 में मिली थी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर का जन्म 5 जनवरी 1958 को कर्नाटक में हुआ था. उन्होंने 1983 में वकालत शुरू की थी. फरवरी 2017 में उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था.  

सादगी पसंद हैं रिटायर्ड जस्टिस
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट से विदाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस अब्दुल नजीर की सादगी का जिक्र किया था. उन्होंने बताया था कि जस्टिस नजीर के पास 2019 तक पासपोर्ट नहीं था. कुछ सप्ताह पहले ही उन्होंने देश के बाहर मास्को की यात्रा की थी. 

रमेश बैस को बनाया गया महाराष्ट्र का राज्यपाल
बता दें कि रविवार सुबह एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया. इनके अलावा राजस्थान में विपक्ष के नेता व भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. 

वहीं, भाजपा के लक्ष्मण आचार्य, शिव प्रताप शुक्ला, सी पी राधाकृष्णन को क्रमशः सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया. लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक (सेवानिवृत्त) को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया.