गृह मंत्री कार्यालय का स्पष्टीकरण- रोहिंग्या फ्लैट में नहीं, डिटेंशन सेंटर में रहेंगे
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली के बक्करवाला में अपार्टमेंट में स्थानांतरित किया जाएगा. साथ ही उन्हें बुनियादी सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी.
नई दिल्लीः केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली के बक्करवाला में अपार्टमेंट में स्थानांतरित किया जाएगा. साथ ही उन्हें बुनियादी सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी.
शरणार्थियों का स्वागत करता है भारतः पुरी
उन्होंने ट्वीट किया कि भारत वैसे सभी शरणार्थियों का स्वागत करता है, जो देश में शरण मांगते हैं. एक बड़े फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला क्षेत्र स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा. उन्हें हर जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएंगी. उन्हें यूएनएचसीआर आईडी और चौबीसों घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी.
गृह मंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर जारी किया स्पष्टीकरण
हालांकि, बाद में गृह मंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, रोहिंग्याओं के संबंध में मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स चल रही हैं. इस बारे में स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है.
'वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे रोहिंग्या'
गृह मंत्री कार्यालय ने एक और ट्वीट में कहा, 'दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा. MHA ने GNCTD को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रोहिंग्या वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे, क्योंकि MHA पहले ही MEA के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है.'
'दिल्ली सरकार वर्तमान स्थान को घोषित करे डिटेंशन सेंटर'
गृह मंत्री कार्यालय ने इसी कड़ी में आगे ट्वीट कर कहा, 'अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है. दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है. उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं.'
इससे पहले हरदीप पुरी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा था कि केंद्र सरकार से रोहिंग्याओं को आवास देने की जगह उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था करने की अपील करते हैं.
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