नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि अडानी समूह को बचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को जबरदस्ती निवेश करवाया गया और आम लोगों की बचत को खतरे में डाला गया. उन्होंने यह सवाल भी किया कि क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और आरबीआई को उद्योगपति गौतम अडानी के समूह में निवेश का आदेश दिया गया था और यह आदेश किसने दिया था?


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अडानी पर राहुल गांधी ने पूछे 6 सवाल
1).
राहुल गांधी ने अपनी वीडियो श्रृंखला ‘मित्रकाल, भाग दो आपका पैसा, अडानी पर लुटाया’ के तहत एक वीडियो जारी कर कहा, 'एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है. क्या अडानी समूह को बचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई को आदेश दिया गया? एलआईसी ने खतरों से भरे अडानी समूह में इतना बड़ा निवेश क्यों किया? जब इन बातों से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि देश का कितना नुकसान हुआ है.'


2). उन्होंने कहा, 'एसबीआई में आपकी (जनता) मेहनत की कमाई और आपके परिवार तथा बच्चों के भविष्य के लिए बचत रखी है. सवाल यह है कि आपके पैसे को खतरे में कौन डाल रहा है?'


3). उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी समूह को बचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई से जबरदस्ती निवेश करवाया गया. गांधी ने कहा, 'क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में डालना चाहते हैं? मेरा सवाल आप लोगों से है कि अडानी समूह को बचाने के लिए आपके पैसे क्यों लगाये जा रहे हैं?'


4). उन्होंने यह भी पूछा, 'निजी क्षेत्र के कोष ने अडानी समूह में पैसे क्यों नहीं लगाए? क्या यह सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है कि एलआईसी में लगा जनता का पैसा सुरक्षित रहे?'


5). कांग्रेस नेता ने सवाल किया, 'क्या प्रधानमंत्री 24 जनवरी, 2023 से अडानी समूह में निवेश से हुए एलआईसी को हुए नुकसान की सच्चाई बताएंगे? अडानी समूह में निवेश करने वाले खुदरा निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं?' उन्होंने दावा किया कि अडानी समूह के खिलाफ धनशोधन, जालसाजी और मुखौटा (शेल) कंपनियों के उपयोग के आरोप लंबे समय से लगते आ रहे हैं.


6). गांधी ने पूछा, 'इन शेल कंपनियों के पीछे कौन है? अडानी समूह को बचाने के लिए एसबीआई और एलआईसी को आदेश किसने दिया?' उल्लेखनीय है कि वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के खिलाफ फर्जी तरीके से लेनदेन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई आरोप लगाए थे. अडानी समूह ने इन आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा था कि उसने सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन किया है.


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