नई दिल्ली.  जो म्यानमार में चल रहा है, जो चीन में चल रहा है वही जापान में भी चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ. हर देश भारत नहीं हो सकता जो इतनी बेलगाम आज़ादी दे सभी को. जापान में भी चीन की तरह ज़रा भी अतिरिक्त स्वतंत्रता नहीं दे गई है मुसलमानों को. जापान में ऐसे हैं मुस्लिमों के हालात कि उनकी प्रत्येक गतिविधि पर रहती है पुलिस की सख्त नज़र. पुलिस घर से लेकर  मस्जिदों तक रखती है मुसलमानों पर नजर.


शक की नज़र से देखा जाता है 


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ऊपरी तौर पर तो जापान में इस्लाम के प्रचार-प्रसार पर पाबंदी नहीं है किन्तु स्थिति ये है कि दुनियाभर की आतंकी घटनाओं के आधार पर जापान में भी मुस्लिमों को शक की नजर से देखा जाता है. मुसलमानों पर सरकार की पूरी नज़र रहती है और तो और उनकी मस्जिदों के भीतर होने वाली हर गतिविधि भी पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपनी जानकारी में रखती है. 


एक लाख के करीब हैं मुसलमान 


सरकारी अनुमान के अनुसार जापान में मुसलमानों की संख्या 70 हजार से 1 लाख के बीच है जबकि जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी रिसर्च के अनुसार जापान में करीब 70 हजार मुस्लिम हैं.


नब्बे प्रतिशत हैं बाहरी मुसलमान 


जापान में रह रहे मुसलामानों में 90 प्रतिशत मुसलमान बाहर से आये हुए हैं. मूल जापानी मुसलमान तो केवल दस प्रतिशत हैं अर्थात जापान के मूल मुसलमान सात हज़ार से लेकर दस हज़ार के बीच हैं. यहां भी मुसलमान जापानी स्त्रियों से शादी करते ही उनको मुसलमान बना देते हैं है. इसलिए जापान के मूल सात से दस हज़ार मुसलमानों में भी बड़ी संख्या उन जापानी स्त्रियों की है, जिन्होंने विदशी मुस्लिमों से शादी के बाद इस्लाम स्वीकार कर लिया है.


बहत्तर हज़ार मुसलमानों की जासूसी 


दस वर्ष पहले जापान में  वर्ष 2010 में कुछ पुलिस डॉक्युमेंट्स लीक हुए थे जिनसे मिली जानकारी के अनुसार जापान के 72 हजार मुस्लिमों की जासूसी की जा रही थी. जापान की पुलिस द्वारा इन लोगों के  नाम-पते तथा बैंक डिटेल और लगभग प्रत्येक गतिविधि का रिकॉर्ड तैयार किया गया था. जापान में मस्जिदों और उनके आसपास खुफिया कैमरे लगाने की पुलिस ने योजना बनाई थी. टोक्यो की अदालत ने  सरकार द्वारा मुसलमानों की जासूसी को सही मानते हुए इसे अनिवार्य और अपरिहार्य बताया था.


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