नई दिल्ली: संसद में मोदी सरकार (Modi Government) और विपक्ष के बीच जमकर संग्राम छिड़ा हुआ है. दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. गुरुवार को लोकसभा में एक तरफ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने चीन तनाव पर जवाब दिया तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सरकार की चीन नीति पर सवाल खड़े कर दिये. राहुल गांधी के बयान पर भाजपा (BJP) की ओर से जोरदार पलटवार किया गया. 


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सरकार जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है- राहुल गांधी


राहुल गांधी ने एलएसी पर मौजूदा यथास्थिति की तुलना मौजूदा अशांति से की. राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्यों केंद्र सरकार क्यों हमारे जवानों के बलिदान का अपमान कर रही है और अपनी जमीन के कब्जे में जाने दे रही है. राहुल का यह प्रतिक्रिया राज्यसभा में चीन पर मौजूदा स्थिति को लेकर राज्यसभा में बयान के तुरंत बाद आया है.



राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में कहा कि ये कृषि कानून पूरी तरह से दो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं. ये सरकार हम दो हमारी दो की तर्ज पर चल रही है. दो लोग सरकार में हैं और दो उनके उद्योगपति मित्र हैं. 


कोई नहीं ले सकता 1 इंच भी जमीन- राजनाथ सिंह


रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे. हमारे दृढ़ संकल्प का ही फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं. रक्षा मंत्री ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर चीन के साथ हुई वार्ता के दौरान भारत ने चीन को बताया कि वह तीन सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान चाहता है. मैं सदन को यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि अभी भी एलएसी पर तैनाती और निगरानी के बारे में कुछ मुद्दे बचे हैं. 


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उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि द्विपक्षीय समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत सैनिकों की वापसी जल्द से जल्द कर ली जाए. 


केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल पर किया हमला


केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल के भाषण पर तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पप्पू की मंद बुद्धि है सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल. अब देश की सुरक्षा पर सियासत. हमारे पप्पू जी की कुंड बुद्धि हो गयी, अभी के समय में सबका सुर एक है इनकी अलग ही ताल है. 


राहुल गांधी ने कहा था कि पहले कृषि कानून के कंटेट में मंडियों को खत्म करना है. दूसरे कृषि कानून के कंटेंट में है कि कोई भी उद्योगपति जितना चाहें अनाज, फल और सब्जी उतना स्टोर कर सकते हैं. जमाखोरी को बढ़ावा देना कानून का लक्ष्य है. तीसरे कानून के कंटेंट में है कि जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने जाकर सब्जी-अनाज के लिए सही दाम मांगेगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा.


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