शहरों में मिलेगी 100 दिनों के रोजगार की गारंटी, जरूरतमंदों के लिए शुरू हुई नई योजना

100 Days Employment Guarantee: सरकार शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुक्रवार से शुरू कर रही है. नई योजना (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना) से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी.

राजस्‍थान: 100 Days Employment Guarantee: राजस्‍थान सरकार शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की योजना शुक्रवार से शुरू कर रही है. सीएम अशोक गहलोत इस योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे. सीएम ने उम्‍मीद जताई है कि नई योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी. 

सीएम ने किया ट्वीट
अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘‘राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुरूप शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है.’’ 

क्या बोले अशोक गहलोत
गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर भी संकट आ गया और इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी-रोटी के संकट से उबारने के लिए मनरेगा ने संबल प्रदान किया, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की योजना नहीं है. एक अधिकारी ने बताया कि आगरा रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना’ की औपचारिक शुरुआत करेंगे. 

योजना की बड़ी बातें
-जिलों के प्रभारी मंत्री संबंधित जिलों में इस योजना की शुरुआत करेंगे. 
-2.25 लाख से अधिक परिवार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं. 
-सरकार ने इसके लिए 800 करोड़ रुपये का बजट रखा है. 
-योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से किया जाएगा. 
-जॉब कार्डधारी परिवार को 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा.
- इसमें जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी सदस्य पात्र हैं. 
-योजना में पंजीयन जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है. 
-एक परिवार के सदस्यों को अलग-अलग पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है. 
-योजना में आवेदन ई-मित्र के माध्यम से निःशुल्क किया जा सकता है. 
-आवेदन करने के पश्चात 15 दिन में रोज़गार उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है. 
-पारिश्रमिक का भुगतान सीधे जॉब कार्डधारी के खाते में किया जाएगा.