मिनटों में डाउनलोड होगी मूवी! जल्द आएगी 5 जी स्पीड, अगले महीने से शुरू होगी स्पेक्ट्रम की नीलामी

5G spectrum auction: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करने के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके माध्यम से सफल बोलीदाताओं को जनता और उद्यमों को 5जी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा

नई दिल्ली. जल्द ही देश भर के तमाम मोबाइल यूजर्स को नेट चलाने के लिए 5 जी स्पीड की सुविधा मिलने वाली है. दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करके दूरसंचार विभाग के प्रसिताव को मंजूरी दे दी है. 

जल्द मिलेगी 5जी स्पीड

 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करने के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके माध्यम से सफल बोलीदाताओं को जनता और उद्यमों को 5जी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा. 20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72097.85 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई, 2022 के अंत तक की जाएगी.

5 जी स्पेक्ट्रम के लिए 600 मेगाहट्रज, 700 मेगाहट्रज, 800 मेगाहट्रज, 900 मेगाहट्रज, 1800 मेगाहट्रज, 2100 मेगाहट्रज और 2300 मेगाहट्रज के अलावा, मिड (3300 मेगाहट्रज और हाई 26 गीगाहट्रज फ्ऱीक्वेंसी बैंड के तहत स्पेक्ट्रम के लिए आयोजित की जाएगी.

इस लिए होगा मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल

यह उम्मीद की जा रही है कि मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा गति और क्षमता प्रदान करने में सक्षम 5जी प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाओं को रोल-आउट करने के लिए किया जाएगा. यह मौजूदा 4जी नेटवर्क की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक तेज होगा.

केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने व्यवसाय करने में सुगमता के लिए आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्पेक्ट्रम के संबंध में कई सारे प्रगतिशील विकल्पों की घोषणा भी की है.

पहली बार, सफल बोलीदाताओं द्वारा कोई भी एडवांस भुगतान करने की अनिवार्यता नहीं होगी. 5जी स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 समान वार्षिक किश्तों में किया जा सकता है जिसका भुगतान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एडवांस तौर पर किया जाएगा. 

इससे कैश की आवश्यकताओं में काफी कमी आने और इस क्षेत्र में व्यवसाय करने की लागत कम होने की उम्मीद है. इसके अलावा बोलीदाताओं को शेष किश्तों के संबंध में भविष्य की देनदारियों के बिना 10 वर्षों के बाद स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने का विकल्प भी दिया जाएगा.