7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नहीं आएगा नया वेतन आयोग! नए फॉर्मूले से तय होगी सैलरी

नई दिल्लीः 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का फॉर्मूला बदल सकता है. अभी उन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन का भुगतान हो रहा है. हाल ही में उनके महंगाई भत्ते में भी इजाफा हुआ था, जिससे उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी.

वेतन बढ़ोतरी के लिए आ सकता है नया फॉर्मूला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी को लेकर नया फॉर्मूला लाने की तैयारी कर रही है. इस संबंध में जुलाई 2016 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में संकेत दिए थे.

उस दौरान अरुण जेटली ने कहा था कि कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग से अलग हटकर उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया मापदंड होना चाहिए. कर्मचारियों को वेतन आयोग से हटकर सोचना चाहिए.

नहीं आएगा अगला वेतन आयोग?
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भविष्य में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफे के लिए नया वेतन आयोग नहीं आएगा. यानी सातवां वेतन आयोग अंतिम होगा. अब केंद्र सरकार इस तैयारी में हैं कि कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी उनके प्रदर्शन के आधार पर हो.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रही है जिसमें 50 फीसदी से अधिक महंगाई भत्ता होने पर सैलरी में खुद-ब-खुद इजाफा हो जाए. इसके लिए ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम बनाया जा सकता है.

2024 तक लागू हो सकता है नया फॉर्मूला
खबरें हैं कि नया फॉर्मूला 2024 में लागू किया जा सकता है. पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 21 हजार के बीच हो सकती है. बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि सबसे कम हुई थी.

फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी है ये खबर
वहीं, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में इस साल बढ़ोतरी नहीं करने जा रही है. कोरोना महामारी के बाद से उपजी परिस्थितियों के चलते इसे लागू करना कठिन है. वेतन बढ़ोतरी को लेकर जब नया फॉर्मूला आएगा तभी फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी फैसला होगा.