7th Pay Commission: अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों पर हो सकती है तोहफों की बारिश, इन तीन फैसलों से जेब में आएगा मोटा पैसा

7th Pay Commission: दरअसल साल 2023 में सैलरी के लिहाज से केंद्रीय कर्मचारियों को गुड न्यूज मिल सकती है. साल 2023 में उनकी सैलरी में बंपर बढ़ोतरी के आसार हैं. सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुल 3 फैसले ले सकती है. इनमें सबसे बड़ा फायदा सैलरी के मामले में ही है.

नई दिल्ली: 7th Pay Commission: यह साल बीतने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. आने वाला साल यानी 2023 केंद्रीय कर्मचारियों के लिहाज से काफी बेहतर साबित हो सकता है. दरअसल साल 2023 में सैलरी के लिहाज से केंद्रीय कर्मचारियों को गुड न्यूज मिल सकती है. साल 2023 में उनकी सैलरी में बंपर बढ़ोतरी के आसार हैं. सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुल 3 फैसले ले सकती है. इनमें सबसे बड़ा फायदा सैलरी के मामले में ही है. 

2023 में होगा DA Hike

साल 2023 में सबसे बड़ा तोहफा DA Hike के तौर पर दिया जाएगा. फिलहाल जिस हिसाब से महंगाई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2023 में एक बार फिर से 4 फीसदी के हिसाब से DA Hike क्या जा सकता है. फिलहाल कर्मचारियों को 38 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ते का फायदा मिल रहा है. अगर इसमें अगले साल 4 फीसदी का इजाफा होता है तो यह बढ़कर 42 फीसदी का हो जाएगा. 

बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर?

केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे वक्त से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं. जी बिजनेस हिंदी में छपी खबर के मुताबिक अगले साल इस मामले पर बात बनती दिख रही है. अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाता है तो इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी इजाफा होगा. फिलहाल 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को 18 हजार रुपये के हिसाब से बेसिक सैलरी दी जा रही है. इसमें 8 हजार तक की बढ़ोतरी संभव है. 

क्या लागू होगी पुरानी पेंशन पॉलिसी

फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने सके साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन पॉलिसी को लागू करने की डिमांड भी कर रहे हैं. कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया है. लेटेस्ट अपडेट में पंजाब कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी है. सूत्रों की मानें तो 7th Pay Commission के तहत मोदी सरकार साल 2024 से पहले इसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती है. केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी थी. इसमें पूछा गया था कि कौन से डिपार्टमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा सकती है.