7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को इस महीने अच्छी खबर मिलने की उम्मीद, हो सकती है DA में बढ़ोतरी, जानें- कितनी बढ़ेगी सैलरी?

DA Hike in Januar 2024: नवीनतम DA बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी होगी और इसकी घोषणा मार्च 2024 में किए जाने की संभावना है. यदि DA बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है, तो 4% बढ़ोतरी से आने वाले महीनों में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा.

DA Hike in Januar 2024: हालिया DA बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर है. मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अगली डीए बढ़ोतरी मार्च 2024 में होने की उम्मीद है और इस बार भी 4% डीए बढ़ोतरी की उम्मीद है. अगर मार्च में DA बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है, तो इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होगी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि नवीनतम DA बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी होगी और इसकी घोषणा मार्च 2024 में किए जाने की संभावना है. यदि DA बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है, तो 4% बढ़ोतरी से आने वाले महीनों में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा.

पिछली बार, अक्टूबर 2023 में इन कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की गई थी और 1 जुलाई, 2023 से इसे 4% बढ़ाकर 46% कर दिया गया था. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए कि DA मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए कर्मचारियों को वेतन के हिस्से के रूप में दी जाने वाली राशि है. जब बढ़ोतरी की जाती है, तो इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाता है. इसी प्रकार, पेंशनभोगियों को भी उन्हीं सिद्धांतों के तहत महंगाई राहत (DA) दी जाती है.

DA की गणना कैसे की जाती है?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सामान्य जानकारी के लिए, महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है और महंगाई राहत पेंशन राशि के प्रतिशत के रूप में दी जाती है. बता दें कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है. 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होने वाले DA की घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर के आसपास होती है.

48.67 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित
अगर मार्च 2024 में DA बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है, तो केंद्र के इस कदम से लगभग 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. DA और DR दोनों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय खजाने पर संचयी प्रभाव सालाना 12,857 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.