DA Hike: जुलाई में फिर बढ़ने जा रहा महंगाई भत्ता, जानिए कितने फीसदी का होगा इजाफा

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. उनके महंगाई भत्ते में फिर से इजाफा होने जा रहा है. जनवरी 2022 में डीए बढ़ोतरी का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों का डीए जुलाई में फिर बढ़ने वाला है. जानिए जुलाई में कितना डीए बढ़ेगा..

नई दिल्लीः 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में फिर से इजाफा होना तय है. जनवरी 2022 में डीए बढ़ोतरी (DA Hike) का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों का डीए जुलाई में फिर बढ़ने वाला है. जानिए जुलाई में कितना डीए बढ़ेगाः

AICPI इंडेक्स में आया उछाल
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. दरअसल, दो महीने की गिरावट के बाद मार्च के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) में उछाल देखने को मिला है.

उछाल रहा जारी तो 4 फीसदी बढ़ सकता है DA
हालांकि, अभी अप्रैल, मई और जून के आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन अगर इसमें उछाल जारी रहता है तो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों का डीए 4 प्रतिशत तक भी बढ़ सकता है.

अभी कर्मचारियों को मिल रहा 34 फीसदी डीए
आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो रिवाइज होता है. महंगाई के मद्देनजर यह जनवरी और जुलाई में रिवाइज होता है. इससे पहले जनवरी 2022 में हुई 3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है.

ये रहे AICPI इंडेक्स के आंकड़े
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी तीन महीने का AICPI इंडेक्स इस प्रकार है. जनवरी में यह 125.1 अंक था. फरवरी में यह 125 अंक पर पहुंच गया था, लेकिन मार्च में यह 126 अंक पर पहुंच गया. दिसंबर 2021 में यह 125.4 अंक पर था.

आपको बता दें कि अगर जुलाई में फिर से महंगाई भत्ते में इजाफा होता है तो करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. जहां केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, वहीं पेंशनधारकों को महंगाई राहत (Dearness Relief) का लाभ मिलता है.

जानिए क्यों दिया जाता है महंगाई भत्ता
याद रहे कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है. यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है. इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे.