नई दिल्ली: देश में त्यौहार का सीजन चल रहा है, लेकिन आम जनता हर दिन बढ़ती महंगाई से त्रस्त है. ऐसे में केंद्र सरकार महंगाई को लेकर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है. महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने गुरूवार, 12 अगस्त को इंटर मिनिस्ट्रीयल ग्रुप की बैठक बुलाई है. इस बैठक में उपभोक्ता, खाद्य, कृषि, वाणिज्य, उद्योग, पेट्रोलियम और वित्त मंत्रालय से जुड़े उच्च अधिकारी शामिल होंगे. इस बैठक में देश में बढ़ रही महंगाई के पीछे कारण और उनके समाधान को लेकर चर्चा हो सकती है. 


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बैठक में इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा


केंद्र सरकार ने 11 अगस्त को इंटर मिनिस्ट्रीयल ग्रुप की बैठक बुलाई है, इस बैठक में अलग-अलग मंत्रालयों के अधिकारी शामिल होंगे, जो महंगाई पर रोक को लेकर उपायों पर चर्चा करेंगे. ऐसी संभावना जताई जा रही कि बैठक में इन मुद्दों पर विचार किया जा सकता है: 


  • चावल के दाम बढ़ने पर कीमतों और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक्सपोर्ट पर रेगुलेशन पर चर्चा

  • गेहूं के बढ़ते दाम पर राहत देने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट पर विचार

  • दाल, दलहन के दामों में वृद्धि हुई है उस पर उपभोक्ता, खाद्य मंत्रालय अपडेट देगा

  • Edible Oil कीमतों पर सौंपी जाएगी रिपोर्ट

  • RBI के आउटलुक पर होगी चर्चा

  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और घरेलू बाजार में कीमतों पर भी चर्चा


महंगाई को रोकने के लिए उठाए गए ये कदम


आईएमजी की बैठक से पहले भी केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कुछ अहम फैसले ले चुकी है. सरकार ने मई, 2022 में गेहूं के निर्यात पर रेगुलेशन लगाया था, जिसके बाद से अब गेहूं के निर्यात के लिए ट्रेडर्स को मंजूरी लेनी पड़ती है. 


इसके साथ ही बीते दिनों में सरकार ने गेहूं से बने उत्पादों, आटा, मैदा और सूजी के निर्यात को लेकर भी नियम कड़े कर दिए हैं, जिससे देश में इन चीजों की उपलब्धता पर कोई असर न पड़े.


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