लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छता को लेकर प्रदेश भर में जॉब निकाली है. इसी के आधार पर प्रदेश की 58 हजार ग्राम पंचायतों में शौचालय बनवाए जा रहे हैं.


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बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Abhiyaan) में एक सामुदायिक शौचालय (community toilets) के निर्माण पर तीन लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं. कई जिलों में इससे अधिक लागत के बेहतर मानक के बड़े सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी किया जा रहा है.


ग्राम पंचायतों के तहत रोजगार 
उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूह (self-help groups) ने 58 हजार महिलाओं को इस रोजगार से जोड़ने की पहल की है. राज्य में बनने वाले सभी ग्राम पंचायतों में शौचालयों के देख-रेख की कमान सौंपी जाएगी. इसके बदले में सरकार की ओर से उन्हें छह हजार रुपए का मानदेय प्रति माह दिया जाएगा. पहले चरण में बने छह हजार शौचालयों में रोजगार भी दी जा चुकी है.


58,000 महिलाओं को रोजगार
इन शौचालयों के साफ-सफाई और देखभाल की जिम्मेदारी महिलाओं को दी जाएगी. यहा काम करने वाली महिलाओं को साल में दो बार पीपीई किट (PPE Kits), ग्लब्स और केमिकल आदि भी दिए जाएंगे. अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मार्च तक पूरे प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में शौचालयों का निर्माण पूरा हो जाएगा. पहले चरण में पूरे हो चुके छह हजार शौचालयों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिया गया है.


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जैसे-जैसे निर्माण पूरे होते जाएंगे, वैसे-वैसे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. जिन शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है, हम उनका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं. इसमें निर्माण की गुणवत्ता आदि की जांच की जाएगी.


प्रतिमाह सैलेरी के रूप में 6,000 रुपये
सरकार ग्राम पंचायतों में हर शौचालय की रखरखाव के लिए प्रति माह 6 हजार रुपए देगी. सफाई कर्मचारी या केयर टेकर दिन में कम से कम दो बार सफाई करेगा और उसे छह हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे.


बिजली, प्लंबिग, नल और टोटी की मरम्मत के लिए पांच सौ रुपए प्रति माह और साफ सफाई के लिए झाड़ू, ब्रश, वाईपर, स्पंज, कपड़े, पोछा, बाल्टी, मग आदि के लिए छह माह में एक बार 12 सौ रुपए दिए जाएंगे. 


साबुन, वाशिंग पाउडर, एयर फ्रेशनर, ग्लब्स, हारपिक, मास्क, दस्ताने के लिए एक हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे. यूटिलिटी चार्जेज के रूप में पानी, बिजली, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक हजार प्रति माह और अन्य खर्चो के लिए तीन सौ रुपए प्रति माह दिए जाएंगे.


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